डीजीपी तदाशा मिश्रा ने एसीपी, एमएसीपी और मालखाना के लंबित मामलों की किया समीक्षा

सिपाही से दारोगा स्तर तक लंबित प्रोन्नति मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखण्ड की डीजीपी तदाशा मिश्रा ने मंगलवार को पुलिस मुख्यालय में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एसीपी), मोडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेसन (एमएसीपी) और मालखाना से संबंधित लंबित मामलों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। डीजीपी ने सिपाही से हवलदार, सिपाही/हवलदार से सहायक अवर निरीक्षक तथा सहायक अवर निरीक्षक से पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति से संबंधित लंबित मामलों का जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने जिला स्तर पर सभी पुलिसकर्मियों, ट्रेड चालक, आर्मोरर और हवलदार संवर्ग से संबंधित एसीपी एवं एमएसीपी के लंबित मामलों का भी त्वरित निष्पादन करने को कहा। डीजीपी ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी मामलों में समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इसकी जानकारी जल्द पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराई जाए। डीजीपी ने अगले एक वर्ष में सेवानिवृत्त होने वाले तथा सेवानिवृत्त हो चुके पुलिसकर्मियों से संबंधित लंबित मामलों का प्राथमिकता के आधार पर जल्द निष्पादन करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ऐसे मामलों में अनावश्यक विलंब नहीं होना चाहिए। सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने-अपने जिलों में पुलिस सभा आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। इसके माध्यम से पुलिसकर्मियों की समस्याओं को सुनकर उनका आवश्यक समाधान सुनिश्चित करने को कहा गया है। डीजीपी ने पुलिसकर्मियों के रिक्त पदों को लेकर भी अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए। सभी जिलों में रिक्त पदों में से 50 प्रतिशत पदों का रोस्टर क्लियरेंस कराते हुए विभिन्न संवर्गों में रिक्तियों की स्थिति 15 दिनों के भीतर पुलिस मुख्यालय को उपलब्ध कराने को कहा गया है।
डीजीपी ने सभी पुलिस पदाधिकारियों को पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली को अधिक जवाबदेह, पारदर्शी, तकनीक-सक्षम और प्रभावी बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने लंबित मामलों के त्वरित निष्पादन के साथ-साथ निर्धारित समय-सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया।