गोड्डा
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने की बैठक आयोजित
नो मैपिंग एवं विसंगतियों वाले मामलों के निष्पादन के साथ प्रपत्र-6 के संग्रहण में तेजी लाने का निर्देश

जनसहयोग सुनिश्चित करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने के निर्देश
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिले के सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी/सभी अतिरिक्त सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के तहत नो मैपिंग एवं अन्य विसंगतियों से संबंधित मामलों के निष्पादन, प्रपत्र-6 के संग्रहण, 10 अक्टूबर को विशेष शिविर तथा जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए हेल्प डेस्क स्थापित करने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिन मतदाताओं के नाम नो मैपिंग अथवा अन्य विसंगति के कारण चिन्हित किए गए हैं, उनके मामलों का नियमानुसार सत्यापन करते हुए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। संबंधित मतदाताओं से आवश्यक दस्तावेज प्राप्त कर उन्हें निर्धारित प्रक्रिया के तहत ईसीआईनेट/बीएलओ ऐप पर अपलोड कराने की कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रपत्र-6 के संग्रहण की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि पात्र नागरिकों, विशेषकर नए मतदाताओं एवं मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित व्यक्तियों से प्रपत्र-6 प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रभावी बनाया जाए। बूथ स्तर के पदाधिकारियों के माध्यम से घर-घर संपर्क कर पात्र नागरिकों को प्रपत्र-6 भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया। प्राप्त प्रपत्रों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया। साथ ही जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए सभी अनुमंडल/अंचल/ प्रखंड कार्यालयों में हेल्प डेस्क स्थापित करने का निर्देश दिया गया। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को निर्देशित किया कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं मतदाताओं की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। नो मैपिंग एवं अन्य विसंगतियों से संबंधित मामलों का नियमानुसार त्वरित निष्पादन करने के साथ-साथ पात्र नागरिकों से प्रपत्र-6 का अधिक से अधिक संग्रहण सुनिश्चित किया जाए, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से वंचित न रहे।




