मध्यान्ह भोजन योजना बंद करने का फैसला वापस

पथरगामा। जिले के विभिन्न विद्यालयों में राशि के अभाव में 10 नवंबर से मध्यान्ह भोजन योजना बंद करने की दी गई चेतावनी के बाद जिला शिक्षा अधीक्षक एवं अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान जिला शिक्षा अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि 15 नवंबर 2026 तक सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर वेंडरों के बैंक खातों में राशि भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।संघ के जिला अध्यक्ष आनंद रजक ने बताया कि जिला शिक्षा अधीक्षक ने स्पष्ट किया कि विद्यालयों के प्रधान शिक्षकों को वेंडर का पंजीकरण कराना होगा। इसके लिए वेंडर का बैंक खाता, आधार कार्ड तथा अप्रैल से अक्टूबर तक मध्यान्ह भोजन योजना में खर्च की गई राशि का विवरण प्रखंड संसाधन केंद्र में जमा करना होगा। उन्होंने बताया कि गैस, जलावन एवं हरी सब्जियों पर खर्च की गई राशि की प्रतिपूर्ति के लिए संयोजिका को वेंडर बनाया जा सकता है। मध्यान्ह  योजना प्राधिकरण के निर्देशानुसार सरस्वती वाहिनी माता समिति के खाते में राशि नहीं भेजी जा सकती है। यह समस्या पूरे राज्य में है। जिला शिक्षा अधीक्षक ने प्रधान शिक्षकों से अप्रैल से अक्टूबर तक खर्च की गई राशि का बिल-वाउचर तैयार कर प्रखंड संसाधन केंद्र सभी प्रखंडो में जमा करने की अपील की। उन्होंने कहा कि 15 नवंबर तक राशि वेंडरों के खाते में भेजने की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। तब तक सभी विद्यालयों में मध्यान्ह भोजन योजना पूर्व की तरह संचालित रखने का निर्देश दिया गया।

जिला शिक्षा अधीक्षक के आश्वासन एवं संघ के जिला महासचिव राधाकांत साह से विचार-विमर्श के बाद अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने 10 नवंबर से मध्यान्ह भोजन योजना बंद करने के अपने निर्णय को वापस ले लिया है। इससे जिले के विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को मध्यान्ह भोजन मिलता रहेगा।