नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
उरई (जालौन)। सदर तहसील क्षेत्र में प्रस्तावित लिंक एक्सप्रेस-वे परियोजना को लेकर भूमि अधिग्रहण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह महत्वपूर्ण परियोजना बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र झांसी से शुरू होकर जालौन जनपद के ग्राम टिमरांे तक विकसित की जा रही है। परियोजना के तहत जनपद जालौन के किसानों की लगभग 231 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। उक्त जानकारी एक भेंट के दौरान तहसीलदार उरई श्रीश मिश्रा ने दी।
उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि उरई तहसील क्षेत्र के कुल 11 गांवों में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है, जिनमें से केवल 3 गांवों में कुछ दस्तावेजी औपचारिकताओं के कारण कार्य फिलहाल लंबित है। शेष गांवों में किसानों से लगातार संपर्क कर रजिस्ट्री कराने का कार्य किया जा रहा है। प्रशासन द्वारा किसानों को मुआवजा राशि शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। तहसीलदार उरई श्रीश मिश्रा के अनुसार अब तक 15 रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं और किसानों को तय मुआवजा राशि भी उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को सर्किल रेट का चार गुना तथा शहरी क्षेत्र में दो गुना मुआवजा दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि रजिस्ट्री के लगभग 15 दिनों के भीतर किसानों के खातों में भुगतान की धनराशि ट्रांसफर कर दी जा रही है। परियोजना से जुड़े गांवों में कोटरा, नंदा, गुरतु, गोरन, बरसार, रून टिमरो, फूलपुरा और काबिलपुरा सहित कई गांव शामिल हैं। किसानों से अपील की जा रही है कि वे आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर जल्द रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी कराएं ताकि परियोजना का निर्माण कार्य समय से शुरू हो सके। तहसीलदार सदर श्रीश मिश्रा ने बताया कि सरकार की प्राथमिकता किसानों को पारदर्शी तरीके से उचित मुआवजा उपलब्ध कराते हुए परियोजना को तेजी से आगे बढ़ाना है। इस एक्सप्रेस-वे के निर्माण से क्षेत्र में औद्योगिक विकास, बेहतर यातायात व्यवस्था और रोजगार के नए अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।
