झारखंड में डॉक्टरों पर 10 साल की सेवा शर्त की तैयारी, MBBS एडमिशन के साथ भरना होगा बांड

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखण्ड सरकार राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत बनाने और ग्रामीण क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी दूर करने के लिए नई सेवा-बांड नीति लागू करने की तैयारी में है। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत अब केवल पीजी मेडिकल छात्रों ही नहीं, बल्कि MBBS में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश के समय 10 वर्ष की अनिवार्य सेवा का बांड भरना पड़ सकता है।
स्वास्थ्य विभाग इस संबंध में विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तैयार कर रहा है। प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इसे नए शैक्षणिक सत्र से लागू किए जाने की संभावना है।
सरकार का मानना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों से शिक्षा प्राप्त करने वाले चिकित्सकों की सेवाओं का लाभ राज्य के सुदूर और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित क्षेत्रों तक पहुंचना चाहिए। इसी उद्देश्य से डॉक्टरों को जिला अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHC) और ग्रामीण स्वास्थ्य इकाइयों में निर्धारित अवधि तक सेवा देनी होगी। प्रस्तावित नीति के अनुसार MBBS की पढ़ाई पूरी करने के बाद भी डॉक्टरों को झारखंड की स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े रहना होगा। सेवा अवधि के दौरान अन्य राज्यों या संस्थानों में स्थायी नियुक्ति अथवा नियमित उच्च शिक्षा के अवसरों पर भी प्रतिबंध रह सकता है। वर्तमान में राज्य के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले छात्रों पर सेवा बांड लागू है। मौजूदा नियमों के तहत पीजी पूरा करने के बाद चिकित्सकों को तीन वर्ष तक राज्य सेवा देनी होती है। बांड की शर्तें पूरी नहीं करने पर लगभग 30 लाख रुपये तक का आर्थिक दंड लगाया जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि 10 वर्ष की सेवा-बाध्यता लागू होती है तो झारखंड देश के उन चुनिंदा राज्यों में शामिल हो जायेगा, जहां मेडिकल शिक्षा के साथ सबसे कड़ी सेवा-बांड व्यवस्था लागू होगी। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग द्वारा SOP तैयार किए जाने के बाद प्रस्ताव को सरकार के समक्ष अंतिम स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जायेगा।