कैबिनेट की बैठक में RIMS-2 निर्माण को हरी झंडी, राशि तय, PVTG को 150 दिन रोजगार, नई सेवा नियमावलियों समेत 30 अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर
Cabinet meeting greenlights RIMS-2 construction and approves budget; 30 key proposals cleared, including 150 days of employment for PVTGs and new service rules.
नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में गुरुवार (02 जुलाई 2026) को आयोजित झारखंड मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के प्रशासन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचे, रोजगार और औद्योगिक विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसलों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट ने नई सेवा नियमावलियों के गठन से लेकर RIMS-2 की स्थापना, PVTG परिवारों को अतिरिक्त रोजगार, सड़क परियोजनाओं और औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने वाले कुल 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर अपनी स्वीकृति प्रदान की।
RIMS-2 की स्थापना को मंजूरी
कैबिनेट ने राजधानी रांची में राजेन्द्र आयुर्विज्ञान संस्थान-II (RIMS-2) की स्थापना के लिए ₹4,189.41 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी। परियोजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए JAGRITI PMU के गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही IIM रांची को Centre of Excellence तथा XISS रांची को Impact Assessment की जिम्मेदारी सौंपी गई।
PVTG परिवारों को मिलेगा 150 दिन का रोजगार
राज्य सरकार ने मनरेगा के तहत आदिम जनजाति समूह (PVTG) के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में मिलने वाले 100 दिनों के रोजगार के अतिरिक्त 50 दिन और रोजगार देने का निर्णय लिया है। इस फैसले से अत्यंत कमजोर जनजातीय परिवारों की आजीविका को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
नई सेवा नियमावलियों को मंजूरी
कैबिनेट ने झारखंड योजना सेवा नियमावली-2026, झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग नियमावली-2026 तथा झारखंड राज्य निम्नवर्गीय लिपिक-सह-कंप्यूटर संचालक सेवा संवर्ग नियमावली-2026 के गठन को मंजूरी दी। साथ ही राज्य में नियुक्त होने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘निष्ठा एवं गोपनीयता की शपथ’ को अनिवार्य कर दिया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में अहम निर्णय
राज्य के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे विदेशी आयुर्विज्ञान स्नातकों (Foreign Medical Graduates) को राज्य चिकित्सा परिषद में निबंधन के दौरान वृत्तिका (स्टाइपेंड) की सुविधा देने का निर्णय लिया गया। वहीं चाईबासा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कराईकेला में पदस्थापित चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. शशिकांत प्रसाद को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति भी दी गई।
सड़क और आधारभूत संरचना परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
कैबिनेट ने राज्य में कई महत्वपूर्ण सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। इनमें चतरा के सिमरिया-टंडवा मार्ग के उन्नयन पर ₹33.76 करोड़, साहिबगंज में SH-18 निर्माण कार्य पर ₹88.84 करोड़, दुमका में गोविंदपुर-साहिबगंज मार्ग के चौड़ीकरण एवं पुनर्निर्माण पर ₹221.40 करोड़, रांची में बिरसा चौक-धुर्वा-पुलिस मुख्यालय मार्ग के सौंदर्यीकरण एवं चौड़ीकरण पर ₹36.30 करोड़ तथा पाकुड़ की सड़क परियोजना पर ₹128.20 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। सरायकेला-खरसावां में फ्लीटगार्ड फिल्टर प्राइवेट लिमिटेड को औद्योगिक प्रयोजन के लिए 30 वर्षों की लीज पर सरकारी भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी गई। वहीं पेमिया ऋषिकेश विश्वविद्यालय, चंदनकियारी (बोकारो) की स्थापना के लिए लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) जारी करने का निर्णय लिया गया। श्रावणी मेला और राष्ट्रीय सम्मेलन को मंजूरी कैबिनेट ने श्रावणी मेला-2026 के दौरान विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 28 अस्थायी मेला ओपी और 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन को मंजूरी दी। साथ ही 8 और 9 जुलाई 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नेशनल स्टेकहोल्डर्स कंसल्टेशन-2026 के आयोजन को भी औपचारिक स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की राजस्व रिपोर्ट को विधानसभा में पेश करने की मंजूरी, बाणसागर परियोजना के जल बंटवारे पर सहमति, कई न्यायालयीय आदेशों के अनुपालन में सेवा लाभ एवं प्रोन्नति, पेंशन भुगतान, विधि अधिकारियों की नियुक्ति नियमावली तथा विभागीय प्रोन्नति समिति से संबंधित संशोधनों को भी मंजूरी दी गई। इन निर्णयों के साथ राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार, आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, रोजगार सृजन और निवेश प्रोत्साहन की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाए हैं।
