ग्रेप-3 की पाबंदियां बेअसर, लोनी में निर्माण और प्रदूषण का खुला खेल

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

लोनी (गाजियाबाद)। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रेप-3 की पाबंदियां लागू होने के बावजूद लोनी क्षेत्र में प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर लगाम नहीं लग पा रही है। डीएलएफ अंकुर विहार, एसएलएफ वेद विहार, गंगेश्वर मार्ग और लोनी बॉर्डर से लेकर ट्रॉनिका सिटी तक निर्माण कार्य, रेत-बदरपुर की खुलेआम बिक्री, मिट्टी और रेत का खनन तथा अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां जारी रहने के आरोप सामने आ रहे हैं। हालात देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंध कागजों तक ही सीमित रह गए हैं।

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब ग्रेप-3 लागू होने की जानकारी आम नागरिकों तक है तो संबंधित विभागों और स्थानीय पुलिस को खुलेआम चल रहे निर्माण कार्य क्यों दिखाई नहीं दे रहे हैं? क्या इन गतिविधियों की जानकारी जिम्मेदार अधिकारियों को नहीं है या फिर कार्रवाई करने के बजाय एक-दूसरे विभाग पर जिम्मेदारी डालकर मामले को टाला जा रहा है?

गंगेश्वर मार्ग पर तीन स्थानों पर निर्माण, सूचना के बाद भी पुलिस की आंखें बंद 

डीएलएफ अंकुर विहार और एसएलएफ वेद विहार सहित आसपास के क्षेत्रों में मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण कार्य जारी होने की शिकायतें हैं। गंगेश्वर मार्ग पर ही तीन अलग-अलग स्थानों पर खुलेआम निर्माण कार्य किए जाने की बात सामने आई है। स्थानीय स्तर पर इन निर्माण कार्यों की जानकारी पुलिस को 112 के माध्यम से दी गई।

सूचना मिलने पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी स्थानीय पुलिस चौकी को दी गई, लेकिन शिकायतकर्ता के अनुसार करीब आधे घंटे तक स्थानीय पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। ऐसे में सवाल उठता है कि जब आपातकालीन नंबर पर सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर स्थानीय चौकी को जानकारी दे चुकी थी, तो संबंधित पुलिसकर्मियों को घटनास्थल तक पहुंचने में इतनी देरी क्यों हुई?

स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में चल रही गतिविधियों पर पुलिस की नजर होने के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोगों का आरोप है कि यह सब अवैध उगाही के चलते नजरंदाज किया जा रहा है

बी-33 में पार्किंग की जगह दुकानें बनाने का आरोप

डीएलएफ अंकुर विहार के बी-33 में निर्माणाधीन एक बहुमंजिला इमारत भी सवालों के घेरे में है। आरोप है कि यहां गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) से स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण कराया जा रहा है। बताया जा रहा है कि भवन के पार्किंग स्थल पर दुकानें बनाई जा रही हैं, जबकि ऊपरी मंजिलों पर बहुमंजिला फ्लैट तैयार किए जा रहे हैं।

यदि स्वीकृत नक्शे के विपरीत पार्किंग स्थल का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है तो भविष्य में यहां रहने वाले फ्लैट मालिकों को पार्किंग की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही आसपास की सड़कों पर वाहनों का दबाव बढ़ने और जाम की स्थिति बनने की आशंका भी है।

सवाल यह है कि जीडीए के संबंधित अधिकारियों को निर्माण की जानकारी क्यों नहीं है? क्या विभाग ने स्वीकृत नक्शे के अनुरूप निर्माण की जांच की है? यदि नक्शे का उल्लंघन हो रहा है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई?

थाने के सामने बिक रहा रेत-बदरपुर, ग्रेप-3 के प्रतिबंधों को चुनौती

लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। आरोप है कि थाने के सामने ही सुबह के समय रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली खड़े कर खुलेआम रेत और बदरपुर की बिक्री की जा रही है। इसके अलावा रोडी, डस्ट और अन्य निर्माण सामग्री का कारोबार भी जारी है।

हैरानी की बात यह है कि जिस स्थान पर यह गतिविधियां होने की शिकायत है, वह स्थानीय थाने के बेहद नजदीक है। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि पुलिस को थाने के सामने चल रहा यह कारोबार क्यों दिखाई नहीं देता? ग्रेप-3 के प्रतिबंधों के दौरान निर्माण सामग्री की खुले में बिक्री और उससे उड़ने वाली धूल को नियंत्रित करने के लिए संबंधित विभाग क्या कदम उठा रहे हैं?

ट्रॉनिका सिटी तक फैला प्रदूषण का कारोबार

लोनी और ट्रॉनिका सिटी औद्योगिक क्षेत्र में भी मिट्टी और रेत के खनन, निर्माण सामग्री के परिवहन तथा अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों की शिकायतें सामने आ रही हैं। कुछ स्थानों पर तार जलाने जैसी गतिविधियां होने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। यदि इन शिकायतों की पुष्टि होती है तो यह न केवल वायु प्रदूषण नियंत्रण के नियमों का उल्लंघन होगा, बल्कि आसपास रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी गंभीर चिंता का विषय है।

क्षेत्र में छोटे-छोटे मकानों और रिहायशी परिसरों में हजारों औद्योगिक इकाइयां संचालित होने की बात भी सामने आती रही है। ऐसे प्रतिष्ठानों में प्रदूषण नियंत्रण के मानकों, अग्निशमन व्यवस्था और संचालन संबंधी अनुमतियों की नियमित जांच जरूरी है। बिना समुचित निगरानी के संचालित इकाइयां क्षेत्र की हवा और पर्यावरण पर अतिरिक्त दबाव डाल सकती हैं।

प्रदूषण में लोनी की बदहाल स्थिति, जिम्मेदारी लेने को कोई विभाग तैयार नहीं 

लोनी क्षेत्र में लगातार बढ़ते प्रदूषण को लेकर स्थानीय नागरिकों में नाराजगी है। सड़कों पर उड़ती धूल, खुले में निर्माण सामग्री, औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाला धुआं और अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियां समस्या को और गंभीर बना रही हैं। लोगों का कहना है कि प्रदूषण का स्तर चिंताजनक होने के बावजूद जमीनी स्तर पर अपेक्षित कार्रवाई दिखाई नहीं दे रही है।

प्रदूषण नियंत्रण विभाग, नगरपालिका परिषद और पुलिस के बीच जिम्मेदारी तय करने को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। निर्माण कार्यों की निगरानी जीडीए और संबंधित स्थानीय निकायों के दायरे में आती है, जबकि अवैध खनन, प्रदूषणकारी गतिविधियों और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विभागों को समन्वय के साथ कार्रवाई करनी चाहिए।

एनजीटी की ओर से प्रदूषण नियंत्रण के मामलों में संबंधित विभागों को फटकार लगाए जाने के बावजूद यदि जमीनी हालात नहीं सुधर रहे हैं तो यह प्रशासनिक निगरानी की गंभीर विफलता मानी जाएगी।

सवालों के घेरे में जिम्मेदार विभाग

लोनी की जनता जानना चाहती है कि ग्रेप-3 लागू होने के बाद भी खुलेआम निर्माण कार्य कैसे चल रहे हैं? थाने के सामने रेत-बदरपुर की बिक्री पर रोक क्यों नहीं लग रही? जीडीए के स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण की जांच कौन करेगा? मिट्टी और रेत के अवैध खनन तथा तार जलाने की गतिविधियों पर किस विभाग की जिम्मेदारी तय होगी?

सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि जब आम नागरिक इन गतिविधियों की जानकारी पुलिस और प्रशासन को दे रहे हैं तो कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा क्यों पसरा हुआ है?

अब जरूरत केवल आदेश जारी करने की नहीं, बल्कि धरातल पर जवाबदेही तय करने की है। जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त, जीडीए उपाध्यक्ष, नगरपालिका परिषद और प्रदूषण नियंत्रण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को संयुक्त अभियान चलाकर निर्माण स्थलों, औद्योगिक इकाइयों, खनन गतिविधियों और खुले में निर्माण सामग्री बेचने वालों की जांच करानी चाहिए। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि लोनी के नागरिकों को प्रदूषण की इस गंभीर समस्या से राहत मिल सके।