गाजियाबाद
लोनी में फिर आउटलाइन कोर्ट स्थापित करने की उठी मांग
हाजी सरफराज अहमद ने उच्च न्यायपालिका और शासन को भेजा पत्र
नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
लोनी : जनपद गाज़ियाबाद: उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन तहसील लोनी के सचिव हाजी सरफराज अहमद ने तहसील लोनी में आउटलाइन कोर्ट खोलने की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण पत्र माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, प्रमुख सचिव विधि एवं न्याय विभाग तथा माननीय मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय प्रयागराज को प्रेषित किया है।
पत्र में उन्होंने मांग की है कि लोनी में न्यायिक सुविधाओं के विस्तार हेतु 2 अपर जिला एवं सत्र न्यायालय, 3 न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय, 1 परिवार न्यायालय, 1 सिविल जज (जूनियर डिवीजन) तथा 1 सीडी न्यायालय स्थापित किए जाएँ, ताकि क्षेत्र की बढ़ती जनसंख्या और न्यायिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।
हाजी सरफराज अहमद ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि लोनी तहसील में 5 थाने — थाना लोनी बॉर्डर, कोतवाली लोनी, थाना ट्रोनिका सिटी, थाना अंकुर विहार एवं थाना टीला मोड़ — तथा उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नगर पालिका परिषद और खंड विकास कार्यालय स्थित हैं। साथ ही क्षेत्र में 2 सहायक अपर पुलिस आयुक्त न्यायालय भी संचालित हैं।
उन्होंने बताया कि लोनी की आबादी 30 लाख से अधिक होने के बावजूद यहां न्यायालय की व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते वादकारियों को लगभग 30 किलोमीटर दूर गाज़ियाबाद जिला न्यायालय जाना पड़ता है। इससे समय और धन की हानि होती है तथा स्थानीय लोगों को सस्ता और सुलभ न्याय नहीं मिल पा रहा है।
हाजी सरफराज अहमद ने कहा कि अधिवक्ताओं तथा आम नागरिकों की यह मांग न्यायहित में आवश्यक है और सरकार को शीघ्र न्यायालय स्थापना का निर्णय लेना चाहिए, ताकि लोनी की बड़ी जनसंख्या को न्याय उनके द्वार उपलब्ध हो सके।
इस अवसर पर लोनी तहसील के पूर्व अध्यक्ष विनोद कुमार और उत्तर प्रदेश दस्तावेज लेखक एसोसिएशन तहसील लोनी के अध्यक्ष दिनेश शर्मा सहित दर्जनों पदाधिकारी शामिल थे

