मोहनपुर में सेवानिवृत्त शिक्षकों का बड़ा फैसला, 

हनवारा। मदरसा रहमानी मोहनपुर में सेवानिवृत्त मदरसा व संस्कृत शिक्षक संघ की बैठक आयोजित हुई। इसमें क्षेत्र के 186 गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों एवं 12 संस्कृत विद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक व कर्मचारी शामिल हुए। बैठक में वर्ष 2020, दिनांक 24 अक्टूबर 2014 के अनुसार पेंशन/उपादान देने संबंधी झारखंड उच्च न्यायालय के निर्णय पर हो रही असामान्य देरी और शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली पर गहरी नाराजगी व्यक्त की गई। शिक्षक संघ ने शिक्षा सचिव द्वारा उच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत 10 सितंबर 2025 को जारी नोटिफिकेशन संख्या 3486 की गहन समीक्षा की और सर्वसम्मति से उसका बायकॉट करने का निर्णय लिया। बैठक में तय हुआ कि कोई भी सेवानिवृत्त शिक्षक अथवा कर्मचारी पेंशन से संबंधित कोई भी दस्तावेज विभाग को जमा नहीं करेगा।संगठन ने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश हूबहू लागू होना चाहिए, लेकिन शिक्षा सचिव मनमानी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही चेतावनी दी गई कि नोटिफिकेशन 3486 सेवानिवृत्त शिक्षकों व कर्मचारियों के लिए नुकसानदेह है। बैठक ने सभी से अपील की कि वे पेंशन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में सहयोग न करें और न्यायालय के अंतिम निर्णय का इंतजार करें। गौरतलब है कि पेंशन मामले से संबंधित याचिका पर उच्च न्यायालय की अगली सुनवाई 26 सितंबर 2025 को निर्धारित है। बैठक में काज़ी शफीक, मास्टर शामील अन्वर, मोहम्मद ताजुद्दीन कासमी, मौलाना सईद, मास्टर कलीमुद्दीन एवं मौलाना हदीस आदि उपस्थित थे।