लाभांश बढ़ाने की मांग को लेकर कोटेदारों ने डी एस ओ को दिया ज्ञापन

अमेठी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत राशन की दुकानों का संचालन करने वाले उत्तर प्रदेश के कोटेदारों को खाद्यान्न और चीनी के उठान और वितरण पर लाभांश अन्य राज्यों की तुलना में काफी कम मिल रहा है। अमेठी जनपद में पिछले चार महीने से कोटेदारों को कमीशन की धनराशि का भुगतान नहीं हुआ है।आल इण्डिया फेयर प्राइस शाप डीलर्स एसोसिएशन के बैनर तले मंगलवार को कोटेदारों ने ‌जिला पूर्ति अधिकारी शशिकांत तिवारी को सात सूत्रीय ज्ञापन दिया। ज्ञापन में लाभांश बढ़ाने के साथ आनलाइन वितरण होने के बाद स्टाक और वितरण रजिस्टर बंद करने की मांग की गई है।

कोटेदारों ने मध्यान्ह भोजन योजना और आई सी डी एस के खाद्यान्न के वितरण पर भी कमीशन की मांग की है।

संगठन के जिला अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह और महामंत्री कृष्ण कांत त्रिपाठी के नेतृत्व में सैकड़ों कोटेदार मंगलवार को डी एस ओ कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपा। तहसील अध्यक्ष सुभाष चन्द्र ने बताया कि अधिकारी दुकान पर न जाकर फोन से वितरण का फीड बैक ले रहे हैं। गांव में तमाम लोग परेशान करने की नीयत से झूठी रिपोर्ट दे देते हैं। पिछले महीने जो राशन मिला था, उसमें कई दुकानों पर बोरों में मिट्टी, नमक,पत्थर की  मिलावट मिली है। राशन की दुकानों पर गुणवत्ता पूर्ण राशन की डिलीवरी होनी चाहिए।

इन्द्र जीत सिंह, राजकुमार, भगवान दीन, जमुना प्रसाद,राम बहादुर गुप्ता, उर्मिला देवी , मुस्तकीम अली, राजकुमार सिंह, हौंसिला सिंह,अमित कुमार श्रीवास्तव,जगराम यादव, शिवाकांत आदि मौजूद रहे।

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गोदाम पर बोरियों की जांच के बाद उठ रहा है अगस्त का राशन

अमेठी। सप्लाई इंस्पेक्टर सुषमा सिंह, शुभम् चौधरी और वरिष्ठ लिपिक अनिल राजवंशी ने बताया कि पिछले महीने बोरियों में नमक और मिट्टी की मिलावट को डी एम ने गंभीरता से लिया है।एस डी एम के नेतृत्व में एक कमेटी गठित की गई है।यह कमेटी एफ सी आई के गोदामों पर आए राशन की बोरियों की रैंडम चेकिंग कर रही है। गोदामों पर राशन की जांच के बाद ही राशन की दुकानों के लिए डिलीवरी भेजी जा रही है।