पत्रकारों की सुरक्षा का गारंटी कानून बनाये जाने की मांग

उरई (जालौन)। सोमवार को भारतीय पत्रकार कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामआसरे त्रिवेदी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित दस सूत्रीय ज्ञापन सौंपा जिसमें प्रमुख रूप से पत्रकारों की सुरक्षा का गारंटी का कानून बनाये जाने के साथ ही पत्रकारों का व उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने सहित अन्य मांगे शामिल है।

जिलाधिकारी राजेश पांडेय को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, केंद्रीय परिवहन मंत्री व मुख्यमंत्री उप्र को संबोधित दिये गये ज्ञापन में कहा गया कि देश की आजादी में चैथे स्तंभ की अहम भूमिका निभाने से लेकर अब तक हमारे पत्रकार साथियों को जो सुविधायें मिलनी चाहिए थी वह अभी तक नहीं मिली जिससे पत्रकार साथियों का पूरा परिवार व उनके बच्चों का भविष्य भी अंधकार में जा रहा है। पत्रकारों के उत्थान के लिये सुरक्षा का गारंटी का कानून बनाये जाने के साथ ही पत्रकारों का व उनके परिवार का स्वास्थ्य बीमा एवं निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने, पत्रकारों के वाहनों को देश के टोलों पर आईकार्ड दिखाने पर फ्री निकासी करायी जाए। पत्रकारों को जिला व तहसील स्तर पर आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने, जिला व तहसील मुख्यालय पर पत्रकार भवनों का निर्माण कराया जाये। पत्रकारों के बच्चों को स्नातक तक निःशुल्क शिक्षा दिलाने, श्रमजीवी प्रेस कार्डधारकों व मान्यता प्राप्त पत्रकारों को एक समान सभी योजनाओं का लाभ दिलाया जाये। पत्रकारों को उनके परिवार व बच्चों के भरण पोषण के लिये प्रतिमाह 30 हजार रुपये मानदेय दिलाया जाये आदि मांगें शामिल थी। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुरेश खरकया, गोविंद सिंह, रजनेश, पवन गोयल, विकास कुमार, प्रदीप, हरिश्चंद्र दीक्षित, विनोद मिश्रा, कुलदीप मिश्रा, राघवेंद्र शर्मा, कुलदीप गोस्वामी, लालता प्रसाद यादव, सनी कुमार, रामकेश साहू सहित अनेकों पत्रकार साथी मौजूद रहे।