हेमन्त कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय, विकास योजनाओं को मिली गति

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। मुख्यमंत्री Hemant Soren की अध्यक्षता में 15 अप्रैल 2026 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तकनीकी नवाचार और प्रशासनिक सुधार से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गये। बैठक में विद्यालयों, आईटीआई और पॉलिटेकनिक संस्थानों के विद्यार्थियों के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पर आधारित राज्य स्तरीय साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्विज आयोजित करने की स्वीकृति दी गई। साथ ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी महत्व के दिवसों के आयोजन के लिए ‘Sir Jnanendra Chandra Ghosh Scheme’ को मंजूरी दी गई। राज्य में युवाओं को तकनीकी नवाचार से जोड़ने के लिए झारखंड रोबोटिक्स फेस्टिवल के आयोजन को भी स्वीकृति प्रदान की गई।
न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक सुधार
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत रांची, धनबाद और डालटनगंज में विशेष न्यायालयों के गठन के लिए जिला न्यायाधीश स्तर के तीन पदों के सृजन को मंजूरी दी गई। इसके अलावा राज्य वित्त आयोग के कार्यकाल विस्तार, विभिन्न प्रशासनिक पदों के सृजन तथा बजटीय प्रावधानों से जुड़े प्रस्तावों को भी स्वीकृति दी गई।
बुनियादी ढांचे और सड़क परियोजनाओं को बड़ी मंजूरी
बैठक में सड़क एवं आधारभूत संरचना से जुड़ी कई परियोजनाओं को मंजूरी दी गई, जिनमें नामकुम–डोरंडा मार्ग का चार लेन चौड़ीकरण (₹162.82 करोड़), पाकुड़िया क्षेत्र में शहरकोल–प्यादापुर बाईपास (₹45.47 करोड़) तथा कई राष्ट्रीय राजमार्ग और आरओबी परियोजनाएं शामिल हैं।
इसके अलावा जमशेदपुर में अंतरराज्यीय बस पड़ाव एवं वाणिज्यिक कॉम्प्लेक्स को PPP मोड में विकसित करने की योजना को भी स्वीकृति दी गई।
शिक्षा, चिकित्सा और संस्थागत विकास
बैठक में नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर तथा सर जे. सी. बोस विश्वविद्यालय, गिरिडीह में शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक पदों के पुनर्गठन को मंजूरी दी गई। साथ ही चार जिला अस्पतालों (धनबाद, खूंटी, गिरिडीह और जामताड़ा) को मेडिकल कॉलेज के रूप में अपग्रेड करने की PPP योजना को भी स्वीकृति प्रदान की गई। फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप सुविधा, झारखंड मेडिकल एजुकेशन सर्विस नियमावली 2026, तथा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी योजनाओं को भी मंजूरी दी गई।
कर्मचारियों और सामाजिक सुरक्षा से जुड़े निर्णय
राज्यकर्मियों एवं पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत दरों में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। वहीं कई सेवानिवृत्त कर्मियों को न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पेंशन लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया। इसके अलावा गंभीर बीमारी से ग्रसित लाभुकों के इलाज के लिए वित्तीय सहायता, दिव्यांगजन अधिकार नियमों में संशोधन तथा सेवा से जुड़े मामलों में पुनर्स्थापन और बर्खास्तगी के निर्णय भी लिए गए।
खनन, पर्यटन और डिजिटल विकास पर फोकस
खनिज नियमावली में संशोधन, अवैध खनन रोकथाम नियमों में बदलाव, झारखंड पर्यटन अधिनियम में संशोधन तथा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के गठन को भी मंजूरी दी गई। राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2026, भवन उपविधि संशोधन, मोटर वाहन करारोपण संशोधन विधेयक, शहरी जलापूर्ति परियोजनाएं तथा कई सड़क और आरओबी परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी गई।
बैठक में कुल मिलाकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचे, डिजिटल विकास और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े दर्जनों प्रस्तावों को मंजूरी देकर राज्य के समग्र विकास को गति देने पर जोर दिया गया।