नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बालाघाट(म0प्र0) : शिक्षकों के ई-अटेंडेंस का मामला अभी पूरी तरह सुलझा भी नहीं है कि अब कृषि विस्तार अधिकारी संघ ने भी शासन के ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम e-HRMS के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कृषि विस्तार अधिकारियों का कहना है कि उनकी ड्यूटी का बड़ा हिस्सा कार्यालय में नहीं, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों और खेतों में फील्ड विजिट के दौरान होता है। ऐसे में ऑनलाइन अटेंडेंस की व्यवस्था उनके लिए व्यवहारिक नहीं है कृषि विभाग में लागू किए जा रहे ऑनलाइन अटेंडेंस सिस्टम e-HRMS को लेकर अब विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। कृषि विस्तार अधिकारी संघ का कहना है कि अधिकारी लगातार फील्ड में किसानों के बीच रहकर विभागीय योजनाओं, फसलों और कृषि संबंधी गतिविधियों का निरीक्षण करते हैं। ऐसे में एक निश्चित स्थान से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था जमीनी परिस्थितियों के अनुरूप नहीं है। संघ के जिला अध्यक्ष अभिलाष सूर्यवंशी और उपाध्यक्ष सीमा पोंगडे ने संयुक्त रूप से बताया कि कृषि विस्तार अधिकारियों का अधिकांश समय फील्ड में गुजरता है। अधिकारियों को गांव-गांव जाकर किसानों से संपर्क करना, खेतों का निरीक्षण करना और विभागीय कार्यों का जायजा लेना पड़ता है। ऐसे में e-HRMS के जरिए ऑनलाइन अटेंडेंस की अनिवार्यता व्यवहारिक नहीं है।
संघ पदाधिकारियों ने यह भी कहा कि इससे पहले विभाग की ओर से सार्थक ऐप के माध्यम से भी ऑनलाइन उपस्थिति की व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन वह व्यवस्था भी सफल नहीं रही। इसके बावजूद अब दोबारा e-HRMS के माध्यम से ऑनलाइन अटेंडेंस लागू किया जा रहा है, जिसका संघ लगातार विरोध कर रहा है। कृषि विस्तार अधिकारी संघ के अनुसार, 12 अगस्त से 20 अगस्त तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ ने साफ कर दिया है कि यह प्रदर्शन उनकी एक सूत्रीय मांग को लेकर है और यदि शासन की ओर से उनकी मांग पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया, तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।
संघ पदाधिकारियों का कहना है कि यदि 20 अगस्त तक उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तो 21 अगस्त को प्रांतीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। ऐसे में अब देखना होगा कि शासन कृषि विस्तार अधिकारियों की आपत्ति पर क्या निर्णय लेता है और ऑनलाइन अटेंडेंस को लेकर चल रहा यह विवाद आगे किस दिशा में जाता है ल
फिलहाल कृषि विस्तार अधिकारी संघ के विरोध के बाद e-HRMS ऑनलाइन अटेंडेंस व्यवस्था को लेकर एक नया विवाद सामने आ गया है। अब सभी की नजर 20 अगस्त के बाद होने वाले अगले कदम और 21 अगस्त को प्रस्तावित प्रांतीय प्रदर्शन पर रहेगी।
