लोनी सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप

लोनी गाजियाबाद :  लोनी के भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए अधिकारियों को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि लोनी का सब-रजिस्ट्रार कार्यालय “भ्रष्टाचारियों का अड्डा” बन चुका है और यहां आम नागरिकों का खुलेआम आर्थिक शोषण किया जा रहा है। विधायक ने चेतावनी दी कि यदि व्यवस्था में तीन दिन में सुधार नहीं हुआ तो कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सबूतों के साथ कानूनी कार्रवाई कर उन्हें जेल भेजने का काम किया जाएगा।

विधायक ने कहा कि उन्होंने पहले भी दोनों सब-रजिस्ट्रारों को चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बावजूद कथित भ्रष्टाचार और अवैध वसूली का सिलसिला लगातार जारी है। उनके अनुसार, कार्यालय में रजिस्ट्री के नाम पर लोगों से अवैध धन वसूला जा रहा है और अधिकारियों द्वारा नियमों की अनदेखी की जा रही है।

उन्होंने आरोप लगाया कि स्वीकृत (अप्रूव्ड) कॉलोनियों के भूखंडों को छोटे-छोटे हिस्सों में विभाजित कर अवैध वसूली का रास्ता बनाया गया है। उनका कहना है कि बिना शासनादेश और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की अनुमति के ऐसा संभव नहीं है। विधायक के अनुसार, इस संबंध में जिलाधिकारी गाजियाबाद द्वारा कई बार पत्राचार भी किया गया, लेकिन अधिकारियों इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा ।

नंदकिशोर गुर्जर ने यह भी आरोप लगाया कि लोनी के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में कार्यालय में बिना आधार कार्ड के भी रजिस्ट्रियां की जा रही हैं, जिससे फर्जीवाड़े और अवैध संपत्ति लेन-देन को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि कुछ अधिकारी लोनी को भूमाफियाओं का गढ़ बनाने का षड्यंत्र कर रहे हैं।

विधायक ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में अवैध कॉलोनियों के माध्यम से रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों को बसाने का काम किया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि 355 गज के एक प्लॉट को 50-50 गज के टुकड़ों में बांटकर बेचा गया तथा नई विकसित हो रही कॉलोनियों में एक ही प्लॉट को कई-कई बार बेचने जैसी शिकायतें सामने आई हैं।

उन्होंने कहा कि बिना भूमि उपयोग (लैंड यूज) परिवर्तन कराए जमीनों की बिक्री की जा रही है, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि जीडीए की कार्रवाई का खामियाजा गरीब लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई के दौरान आम नागरिकों का शोषण होता है।

विधायक ने कहा कि यदि तीन दिनों के भीतर इस वव्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो सब-रजिस्ट्रार कार्यालय पर ताला लगाया जाएगा। उन्होंने दावा किया कि उनके पास भ्रष्टाचार से जुड़े प्रमाण मौजूद हैं और समय आने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ साक्ष्यों सहित कार्रवाई कराई जाएगी।

उन्होंने कहा, “लोनी में भूमाफियाओं, भ्रष्टाचारियों और गलत काम करने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कुछ अधिकारी अपनी कार्यशैली से सरकार की छवि खराब कर रहे हैं। यदि तीन दिन में सुधार नहीं हुआ तो सबूतों के साथ उन्हें जेल भेजने का कार्य किया जाएगा।”