मुख्यमंत्री से लोनी की जलनिकासी व्यवस्था के स्थायी समाधान की मांग

लोनी गाजियाबाद :  लोनी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को जनहित प्रार्थना-पत्र भेजकर दिल्ली-सहारनपुर रोड (PWD रोड) पर वर्षों से बनी जलभराव, प्रदूषण और अव्यवस्थित जलनिकासी की समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उन्होंने वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर संपूर्ण लोनी क्षेत्र का ड्रेनेज ले-आउट प्लान तैयार कर सड़क के दोनों ओर न्यूनतम 3-3 मीटर चौड़े आरसीसी नालों का निर्माण कराने की मांग उठाई है।

सुरेन्द्र कुमार ने अपने प्रार्थना-पत्र में उल्लेख किया है कि लोनी नगर पालिका परिषद क्षेत्र की 15 से 20 लाख आबादी आज भी प्रभावी जल निकासी व्यवस्था से वंचित है। बरसात के दौरान दिल्ली-सहारनपुर मुख्य मार्ग पर जलभराव, सड़क धंसने, गहरे गड्ढों और धूल प्रदूषण के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से डाले गए Construction & Demolition (C&D) Waste से भी स्थिति और गंभीर हो गई है।

सुरेंद्र कुमार ने कहा कि केवल सड़क और नालियों का स्तर ऊंचा करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि इससे कई क्षेत्रों में मकान सड़क से नीचे चले गए हैं और बारिश का पानी घरों में घुस जाता है। उन्होंने कहा कि पूर्व में शासन स्तर पर दिल्ली-सहारनपुर रोड के दोनों ओर बड़े नालों के निर्माण की घोषणा भी की जा चुकी है, जिसे अब शीघ्र लागू किया जाना चाहिए।

प्रार्थना-पत्र में संपूर्ण सड़क कॉरिडोर का हाइड्रोलॉजिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे और ड्रेनेज मैपिंग कराने, 50 वर्षों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज योजना तैयार करने, ई-टेंडरिंग, थर्ड पार्टी गुणवत्ता परीक्षण, ड्रोन मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट के माध्यम से पारदर्शी निर्माण कराने की मांग की गई है। साथ ही सड़क किनारे से अतिक्रमण और सीएंडडी वेस्ट हटाने, गड्ढों की उच्च गुणवत्ता से मरम्मत, नियमित सफाई, वृक्षारोपण तथा पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की भी मांग की गई है।

मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया है कि संबंधित विभागों की संयुक्त तकनीकी समिति गठित कर स्थल निरीक्षण कराया जाए, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) तैयार कराया जाए तथा समयबद्ध तरीके से दिल्ली-सहारनपुर रोड पर समग्र जलनिकासी प्रणाली विकसित कर लोनीवासियों को जलभराव, प्रदूषण और यातायात अव्यवस्था से स्थायी राहत दिलाई जाए। साथ ही प्रार्थना-पत्र की प्रतिलिपि लोक निर्माण विभाग, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) सहित संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।