नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
नई दिल्ली : युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय की ओर से युवाओं को विकसित भारत @2047 के निर्माण में सक्रिय भागीदार बनाने के उद्देश्य से ‘विकसित भारत युवा नेतृत्व संवाद–2027’ का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के तहत इसका राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम 10 से 12 जनवरी 2027 तक नई दिल्ली में आयोजित होगा।
मेरा युवा भारत इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन संस्था है। इसमें देशभर के 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा हिस्सा ले सकेंगे। युवाओं को अपने विचार, नवाचार और नेतृत्व क्षमता प्रदर्शित करने के लिए छह प्रमुख विषयों पर अवसर दिया जाएगा। इनमें विकसित भारत चुनौती, सांस्कृतिक विषय, भारत के लिए रूपांतरण, सामाजिक सरोकारों के लिए तकनीकी नवाचार, युवा उद्यमी चुनौती और युवा संसद शामिल हैं।
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ को शामिल करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए ‘भविष्य का सुशासन, शहरी रूपांतरण एवं नागरिक सेवाएं’ विषय निर्धारित किया गया है। इसके तहत युवा शहरी परिवहन, प्रौद्योगिकी, नागरिक सेवाओं और भविष्य की शासन व्यवस्था से जुड़े अभिनव विचार एवं समाधान प्रस्तुत कर सकेंगे।
विकसित भारत चुनौती के तहत चयन प्रक्रिया पांच चरणों में होगी। इसकी शुरुआत मेरा युवा भारत पोर्टल पर ऑनलाइन विकसित भारत प्रश्नोत्तरी से होगी। इसके बाद निबंध प्रतियोगिता, जिला स्तरीय प्रस्तुति, राज्य स्तरीय युवा नेतृत्व संवाद और राष्ट्रीय स्तर पर चयन होगा। चयनित युवाओं को विषय विशेषज्ञों, केंद्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों और केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष अपने विचार रखने का अवसर मिलेगा।
विकसित भारत प्रश्नोत्तरी 17 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक, निबंध प्रतियोगिता 10 से 16 नवंबर, राज्य स्तरीय संवाद 17 नवंबर से 7 दिसंबर और राष्ट्रीय युवा नेतृत्व संवाद 10 से 12 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा।
सांस्कृतिक वर्ग में लोक नृत्य, लोक गीत, चित्रकला, वक्तृत्व और कविता लेखन जैसी विधाओं के प्रतिभागियों को जिला से राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। राष्ट्रीय आयोजन में प्रदर्शनियों, कार्यशालाओं और मार्गदर्शन सत्रों के जरिए युवाओं को नीति-निर्माताओं और विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख हस्तियों से संवाद का अवसर भी मिलेगा।
कार्यक्रम से संबंधित पंजीकरण और अन्य गतिविधियां मेरा युवा भारत पोर्टल के माध्यम से आयोजित की जाएंगी। पहले से पंजीकृत युवाओं को दोबारा पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी।
