एनपीटी झारखंड ब्यूरो
ऊर्जा विभाग के लिए 9894 करोड़ 35 लाख 53 हजार का बजट उपबंध, उद्योग विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 450 करोड़ का उपबंध. उद्योगों के विकास और विस्तार खासकर मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों को प्रधानता देते हुए उद्योग विभाग के लिए 486 करोड़ 31 लाख 61 हजार का उपबंध।
मुख्यमंत्री उज्जवल झारखंड योजना के तहत 500 करोड़ के बजट का प्रस्ताव
200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली के लिए 5005 करोड़ 9 लाख रुपए का प्रस्ताव
ग्रामीण कार्य विभाग के लिए 4576 करोड़ 30 लाख 73000 का बजट प्रस्ताव।
पथ निर्माण विभाग के लिए 5900 करोड़ 89 लाख 28 हजार रुपए का बजट
वन विभाग के लिए 1381 करोड़ 99 लाख 30 हजार रुपए का बजट
सिंचाई सुविधाओं और सिंचाई क्षमता के विस्तार के लिए 2257 करोड़ 45 लाख 55 हजार का बजट
जल संसाधन के लिए 779 करोड़ 20 लाख की योजना का प्रस्ताव
ग्रामीण विकास के लिए 9841 करोड़ 41 लाख 61 हजार का बजट।
वित्तीय वर्ष
