नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से विभागीय अधिकारियों की संपत्ति की जांच करने की मांग अब उठने लगी है। केवल राज ही नहीं जिला स्तर पर विभागीय अधिकारी के जांच की मांग संगठन के प्रदेश संरक्षक मनोज कुशवाहा एवं प्रदेश अध्यक्ष रवि मुखर्जी की ओर से की गई है। उन्होंने बताया कि झारखंड गृह रक्षा वाहिनी में भ्रष्टाचार चरम पर है। जिला से लेकर मुख्यालय तक जवानों का कोई भी काम बिना पैसे दिए नहीं होता है। होमगार्ड कार्यालय में कार्यरत कई पदाधिकारी अपने वेतन को छूते ही नहीं फिर भी उनके परिवार का खर्च कैसे चल जाता है जांच का विषय। इनके बैंक खातों की जांच हो तो सच सामने आ जाएगा। दिसंबर 2024 में झारखंड सरकार की ओर से सभी अधिकारियों को अपनी संपत्ति की घोषणा करने का आदेश जारी किया गया था। झारखंड सरकार के मानव संसाधन पोर्टल पर अपने रिटर्न की जानकारी देनी थी। अधिकारियों की संपत्ति की घोषणा संबंधित आदेश मुख्यमंत्री कार्यालय से जारी किया गया था। इससे पहले या आदेश वर्ष 2010 में तत्कालीन राज्यपाल ने दिया था।
