नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
ललितपुर। सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समीक्षा समिति एवं जिला सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2025-26 की दिसंबर तिमाही तक की ऋण वितरण प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। समीक्षा में अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए निर्धारित 2823.1 करोड़ रुपये के लक्ष्य के सापेक्ष अब तक 85.15 प्रतिशत उपलब्धि के साथ कुल 2403.3 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया जा चुका है। इस प्रगति पर अधिकांश बैंकों द्वारा लक्ष्य प्राप्त किए जाने पर जिलाधिकारी ने संतोष व्यक्त किया। बैठक में एडीएम ने इंडियन बैंक, यूनियन बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक तथा आईडीबीआई बैंक द्वारा वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के सापेक्ष अपेक्षित ऋण वितरण न किए जाने तथा सीडी रेश्यो (क्रेडिट-डिपॉजिट रेश्यो) के राष्ट्रीय मानक 60 प्रतिशत से कम रहने पर नाराजगी व्यक्त की। संबंधित बैंकों को निर्देश दिए गए कि वह ऋण वितरण में तेजी लाते हुए निर्धारित लक्ष्य शीघ्र प्राप्त करें। सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि वे सरकार प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत लंबित मामलों का निस्तारण 22 मार्च से पूर्व सुनिश्चित करें, क्योंकि इन योजनाओं की विशेष समीक्षा सीएम-बोर्ड के माध्यम से की जा रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद की रैंकिंग बेहतर बनाए रखने के लिए सभी बैंक अपनी कार्यवाही में तेजी लाएं। यदि जिले की रैंकिंग में गिरावट आती है तो संबंधित बैंकों के उच्च अधिकारियों को भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। बैठक में विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों को लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। विशेष रूप से किसान क्रेडिट कार्ड, फसली ऋण, प्राथमिकता क्षेत्र ऋण, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना सहित अन्य योजनाओं में प्रगति बढ़ाने पर जोर दिया गया। साथ ही बैंकर्स को स्वयं सहायता समूह क्रेडिट लिंकेज तथा मुख्यमंत्री युवा ऋण योजना के लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए गए। समीक्षा के दौरान एलडीएम रंजीत कुमार ने सभी जिला समन्वयकों को निर्देशित किया कि शाखाओं में लंबित ऋण पत्रावलियों का शीघ्र निस्तारण किया जाए, जिससे जनपद की रैंकिंग में शीघ्र सुधार हो सके। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित स्वरोजगारपरक योजनाओं, जैसे एनआरएलएम-एसएचजी तथा पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए। बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि जिला न्यायालय के निर्देशानुसार आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत, 14 मार्च 2026 को दृष्टिगत रखते हुए सभी बैंक एनपीए रिकवरी अभियान के तहत अधिक से अधिक नोटिस संबंधित उधारकर्ताओं को भेजें तथा बैंकिंग नियमों के अनुसार अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण ओटीएस/कम्प्रोमाइज के माध्यम से सुनिश्चित करें। बैठक में अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी लाभार्थियों के डेयरी केसीसी से संबंधित लंबित मामलों में शीघ्र ऋण वितरण सुनिश्चित करने, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका मिशन, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, जिला उद्योग केंद्र की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, ओडीओपी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान तथा अन्य सरकार प्रायोजित योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। बैठक में डीडीओ अतिरंजन सिंह, डीडी कृषि यशराज सिंह, डीएओ राजीव कुमार, उद्योग केन्द्र से जमाल अख्तर, सलिल अर्कवंशी, मुकेश पटेल, सतीशचंद्र, आरसेटी प्रतिनिधि, विभिन्न बैंकों के जिला समन्वयक तथा अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।
