नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
ललितपुर। केन्द्रीय आठवें वेतन आयोग के टम्र्स ऑफ रिफरेंस में पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य पेंशन की समस्याओं को शामिल किये जाने की मांग की गयी है। इस सम्बन्ध में सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं पेंशनर्स एसोशियेशन ने जिलाध्यक्ष जे.के.सिंह ने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन के जरिए भेजा है। बताया कि केन्द्रीय आठवें वेतन आयोग के गठन विषयक भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग) के संकल्प पत्र 3 नवम्बर को देखते ही देश के पेंशनरों में निराशा एवं क्षोभ व्याप्त हो गया है। इसका मुख्य कारण पूर्व में अभी तक गठित केन्द्रीय वेतन आयोगों के विषय बिन्दु में पेंशनरों की पेंशन एवं अन्य लाभों का संदर्भ शामिल रहता है, परन्तु मौजूदा आठवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र में इस विषय को छोड़ दिया गया है। पूर्व अनुभवों को साझा करते हुये अवगत कराया कि वेतन आयोगों के गठन के इतिहास से पहली बार ऐसा हो रहा है कि वेतन आयोग की अनुशंसाओं को लागू करने की तिथि के पूर्व सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन पुनरीक्षण को वेतन आयोग के दायरे से बाहर कर दिया गया है। आपका कार्यकाल प्रारंभ होने के कुछ ही समय पहले गठित सातवें वेतन आयोग के संकल्प पत्र 28 फरवरी 2014 के पैरा च में स्पष्ट रूप से पेंशन पुनरीक्षण एवं अन्य लाभों को वेतन आयोग के दायरे में लाया गया है। ऐसी समस्याओं के निस्तारण की मांग उठायी है। इस दौरान जिलाध्यक्ष जे.के.सिंह, सचिव ए.आर. रिछारिया के अलावा अनेकों लोग मौजूद रहे।
