नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
भरतपुर- भुसावर में सवर्ण समाज ने केंद्र सरकार के प्रस्तावित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) से संबंधित नए कानून का विरोध किया है। 6 फरवरी, शुक्रवार को सेठ गुजरमल धर्मशाला में हुई एक बैठक में इस कानून को काला कानून बताते हुए इसे वापस लेने की मांग की गई। समाज ने 8 फरवरी को कस्बे में शांतिपूर्ण रैली निकालने और उपखंड अधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपने की रूपरेखा तैयार की है। इस दौरान मुख्य बाजार भी स्वेच्छा से बंद रखने का निर्णय लिया गया है। सवर्ण समाज के सदस्यों ने बताया कि नया यूजीसी कानून भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था, प्रतिभाशाली छात्रों के भविष्य और भारतीय संविधान की मूल भावना के विरुद्ध है। उनका मानना है कि यह कानून योग्यता, परिश्रम और प्रतिभा के बजाय वर्गीकरण और असमानता को बढ़ावा देगा, जिससे लाखों मेहनती छात्रों का भविष्य अंधकार में जा सकता है।
