किसी भी मामले में एफआईआर करने से पूर्व जांच करना अनिवार्य : डा०बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष महिला आयोग

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

गाजियाबाद : गाजियाबाद में डा०बबीता सिंह चौहान अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग,लखनऊ ने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक व महिला जनसुनवाई का आयोजन किया गया अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के दौरान अध्यक्ष के द्वारा पुलिस विभाग, प्रोबेशन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, जिला पंचायती राज विभाग,समाज कल्याण,अल्पसंख्यक विभाग सहित अन्य विभागों के साथ महिला से संबंधित योजनाओं एवं अन्य प्रकरणों के बारे में चर्चा की गई। जिसमें पुलिस विभाग द्वारा बताया गया कि महिलाओं से संबंधित पिछले दो माह में कुल 53 प्रकरण दर्ज हुए जिसमें से 18 प्रकरणों को खत्म किए जा चुके है,और शेष पर कार्रवाई जारी है।अन्य सभी प्रकरणों को सुना व समझा गया,संबंधित विभागों को निर्देश दिए की तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रकरणों को गुणवत्तापूर्ण समाप्त किया जाए और कराने से पूर्व जांच करना अनिवार्य है,क्योंकि कई मामलों में पाया जाता है कि यह प्रकरण आपसी रंजिश के चलते कराए गये हैं।अतः इसमें सावधानी बरतनी चाहिए।अध्यक्ष ने स्पष्ट निर्देश दिए की महिलाओं से संबंधित सभी प्रकरणों में प्राथमिकता के आधार पर खत्म किए जाएं। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति के संबंध में सभी विभागों से जानकारी प्राप्त की,और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि लोगों को सरकारी योजना का लाभ शत-प्रतिशत प्राप्त कराया जाना सुनिश्चित किया जाएं। उन्होने कहा कि बहुत से ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है कि पात्र लोगों को ना तो योजना की जानकारी होती है और ना ही वे फिर उसका लाभ ले पाते हैं।सरकार की मंशानुरूप हर पात्र व्यक्ति को संचालित योजनाओं को लाभ प्राप्त हो, इसके लिए ग्रामीण स्तर पर योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराया जाए। इसके लिए ग्रामीण स्तर पर सम्बंधित विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए जनप्रतिनिधियों,समाजसेवियों और जागरूक लोगों का सहयोग प्राप्त कर लोगों को जागरूक करते हुए उन्हें योजनाओं का लाभ दिलायें। इसके साथ ही उन्होंने डीपीआरओ को निर्देशित किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में दो-दो सार्वजनिक शौचालय बनाए जाएं, जिसमें महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए अलग—अलग व्यवस्था हो। कुछ प्रकरण काउंसिलिंग के लिए परिवार परामर्श केंद्र तथा थाना प्रभारी महिला थाना को दिए गये, जिसमें अध्यक्ष द्वारा सीधे पुलिस विभाग / अधिकारियों को शिकायतों को करने के निर्देश दिए गए तथा अन्य मामलों में सम्बन्धित विभागों को शिकायतों का तुरंत खत्म करके से संबंधित जानकारी महिला आयोग उ०प्र० लखनऊ को दिए जाने के निर्देश भी दिए। जन सुनवाई के दौरान सम्बंधित विभागों के अधिकारी/प्रतिनिधि उपस्थित रहे।