लोनी में केंद्रीय विद्यालय निर्माण कार्य अधर में लटका

लोनी गाजियाबाद : लोनी क्षेत्र में प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय के निर्माण में हो रही देरी को लेकर स्थानीय वकीलों और नागरिकों ने जिला प्रशासन से शीघ्र कार्रवाई की मांग की है। लोनी बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सुरेंद्र कुमार एडवोकेट के नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों ने जिलाधिकारी गाजियाबाद को अपना  प्रार्थना पत्र सौंपकर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की अपील की है।

प्रार्थना पत्र के अनुसार, वर्ष 2023 में तत्कालीन सांसद एवं केंद्रीय मंत्री जनरल वी.के. सिंह ने लोनी के ग्राम सादुल्लाबाद में केंद्रीय विद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इसके बाद नगर पालिका परिषद लोनी और जिला प्रशासन ने खसरा संख्या 312 समेत अन्य भूमि का चिन्हांकन और पैमाइश भी कराई थी।

हालांकि, लगभग तीन वर्ष बीत जाने के बावजूद न तो भूमि अधिग्रहण/अधिसूचना की प्रक्रिया पूरी हो सकी है और न ही विधालय का निर्माण कार्य शुरू हो पाया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि इस देरी के कारण हजारों छात्रों को गुणवत्तापूर्ण और किफायती शिक्षा से वंचित रहना पड़ रहा है।

शिकायती पत्र में सुरेन्द्र कुमार एडवोकेट ने यह भी आरोप लगाया है कि उक्त भूमि पर कुछ प्रॉपर्टी डीलरों, बिल्डरों और असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध कब्जे और अतिक्रमणं करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उनका कहना है कि यदि समय रहते प्रशासन ने इस मामले में हस्तक्षेप नहीं किया तो शिक्षा की यह महत्वपूर्ण योजना प्रभावित हो सकती है।

जिलाधिकारी को दिए गए ज्ञापन में नागरिकों ने मांग की है कि राजस्व अभिलेखों के आधार पर भूमि की वर्तमान स्थिति का सत्यापन कराया जाए, अधिग्रहण प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए, तथा निर्माण के लिए आवश्यक प्रशासनिक प्रक्रियाएं (टेंडर, बजट, DPR) तुरंत शुरू की जाएं। साथ ही, अवैध कब्जों को हटाने के लिए विशेष टीम गठित कर सख्त कार्रवाई की भी मांग की गई है।

प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी लोनी और नगर पालिका परिषद लोनी को भी भेजी गई है।

स्थानीय नागरिकों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस महत्वपूर्ण जनहित के मुद्दे पर जल्द निर्णय लेकर परियोजना को धरातल पर उतारेगा।