नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। पीड़ितों को त्वरित एवं प्रभावी न्यायिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल मॉनिटरिंग कमिटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कुटुंब न्यायालय) अनिल कुमार पांडे, पुलिस उपाधीक्षक (मुख्यालय) जे.पी.एन. चौधरी, जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) के सचिव सहित अन्य संबंधित पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। बैठक के दौरान विक्टिम कंपेंसेशन योजना के तहत लंबित एवं निष्पादित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही पुलिस विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल विभाग, स्वास्थ्य विभाग, भवन निर्माण विभाग, नगर पालिका एवं विद्युत विभाग से संबंधित समस्याओं पर भी चर्चा की गई। बैठक में स्वीकृत एवं वितरित मुआवजा राशि की अद्यतन स्थिति की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा निर्देशित किया गया कि पात्र पीड़ितों को समयबद्ध एवं न्यायसंगत क्षतिपूर्ति उपलब्ध कराई जाए। आवेदन प्राप्त होते ही नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया। उन्होंने कहा कि विक्टिम कंपेंसेशन योजना का उद्देश्य अपराध से प्रभावित पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्रदान कर उन्हें सामाजिक एवं मानसिक रूप से संबल देना है। अतः सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए मामलों के शीघ्र निष्पादन को सुनिश्चित करें।
बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को सुलभ एवं त्वरित न्याय प्राप्त हो सके। बैठक के अंत में सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव साझा किए तथा न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु सामूहिक प्रयास करने का संकल्प लिया। मौके पर नगर प्रशासक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अरविंद प्रसाद अग्रवाल सहित संबंधित न्यायिक एवं अभियोजन पदाधिकारी तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
