झारखंड

ढिलाई नहीं चलेगी: प्राक्कलन समिति का कड़ा रुख, सुस्त योजनाओं पर अधिकारियों की लगी क्लास, समीक्षा बैठक में खुली लेटलतीफी की परतें, जमीनी जांच से तय होगी जिम्मेदारी और रफ्तार

Laxity will not be tolerated: Estimates Committee takes a tough stand, officials reprimanded for sluggish planning, layers of delays exposed in review meeting, on-the-ground investigation will determine responsibility and pace.

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
रांची। झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने धनबाद में संचालित सरकारी योजनाओं की समीक्षा के दौरान कार्यों की धीमी प्रगति पर कड़ी नाराजगी जताई। मंगलवार को सर्किट हाउस में आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता समिति के अध्यक्ष सह लिट्टीपाड़ा विधायक माननीय श्री हेमलाल मुर्मू ने की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि योजनाओं में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी विभाग निर्धारित समयसीमा के भीतर पारदर्शिता के साथ कार्य पूरा करें। बैठक में बगोदर विधायक नागेंद्र महतो, घाटशिला विधायक सोमेश चंद्र सोरेन और टुंडी विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित समिति के अन्य सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान जिले में विभिन्न विभागों के तहत संचालित योजनाओं की प्रगति, देरी के कारणों और जमीनी स्तर पर सामने आ रही समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। समिति ने अधिकारियों से योजनावार विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा और स्पष्ट निर्देश दिया कि विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही नहीं होनी चाहिए। जनहित से जुड़े मुद्दों को प्राथमिकता देते हुए योजनाओं में तेजी लाने और निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया। बैठक के दौरान टुंडी विधायक मथुरा महतो ने अपने क्षेत्र की लंबित योजनाओं का मुद्दा उठाते हुए उनके शीघ्र समाधान की मांग की। वहीं, अन्य सदस्यों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों की समस्याओं और विकास कार्यों से जुड़े मुद्दों को समिति के समक्ष रखा। समिति के अध्यक्ष हेमलाल मुर्मू ने कहा कि समीक्षा के दौरान सामने आए बिंदुओं का गहन अध्ययन किया जाएगा और आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ आम जनता तक समय पर पहुंचे, यह सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिकता है। बुधवार को प्राक्कलन समिति की टीम जिले में चयनित योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण करेगी, ताकि जमीनी हकीकत का आकलन कर आगे की कार्रवाई तय की जा सके। बैठक में आपूर्ति, शिक्षा, कल्याण, खेल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

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