दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने नीट-यूजी पेपर लीक पर जेन जी से सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया है, जिसमें 2014 से भाजपा शासित राज्यों में 93 से अधिक पेपर लीक होने का आरोप लगाया गया। उन्होंने सीबीआई जांच पर संदेह जताते हुए युवाओं से सवाल किया कि क्या वे विरोध प्रदर्शन कर इसमें शामिल मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकते।
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बुधवार को कथित पेपर लीक और अनियमितताओं के बाद नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द किए जाने के विरोध में जनरेशन े से सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने का आह्वान किया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि 2014 से अब तक परीक्षा पेपर लीक की 93 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं, जिनसे छह करोड़ से अधिक युवा प्रभावित हुए हैं।
पेपर लीक में वरिष्ठ नेताओं की संलिप्तता का संकेत देते हुए केजरीवाल ने जनरेशन े से सवाल किया कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), जो इस जांच का नेतृत्व करेगी, कोई सुधारात्मक कदम उठा पाएगी। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि 2014 में मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद से परीक्षा की प्रश्नपत्र लीक होने की 93 घटनाएं हुई हैं। इनमें से अधिकतर घटनाएं भाजपा सरकारों के कार्यकाल में हुई हैं। इससे 6 करोड़ युवा प्रभावित हुए हैं। प्रश्नपत्र लीक की अधिकांश घटनाएं भाजपा शासित राज्यों राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और गुजरात में हुईं।
उन्होंने कहा कि यह कोई संयोग नहीं है कि केंद्र में भी इन्हीं राज्यों में भाजपा सरकारें हैं। हमें खबरें मिल रही हैं कि हाल ही में हुए ठएएळ प्रश्नपत्र लीक का केंद्र राजस्थान है। इससे संदेह पैदा होता है – क्या वहां के नेता इसमें शामिल हैं? अगर ऐसा है, तो सीबीआई क्या कर सकती है? मैं जेन जी से पूछना चाहता हूं: क्या यह सब ऐसे ही चलता रहना चाहिए? नेपाल और बांग्लादेश में हुए जनरेशन-जेड विरोध प्रदर्शनों का उदाहरण देते हुए, जिन्होंने खैबर पख्तूनख्वा ओली और शेख हसीना की सरकारों को गिरा दिया था, केजरीवाल ने कहा कि अगर नेपाल और बांग्लादेश की जनरेशन-जेड सड़कों पर उतरकर अपनी सरकारें बदल सकती हैं, तो क्या हमारी जनरेशन-जेड अखबार लीक कांड में शामिल मंत्रियों को जेल नहीं भेज सकती? मुझे आप पर पूरा भरोसा है।
केजरीवाल ने जनरेशन-जेड से अखबार लीक कांड में शामिल लोगों के खिलाफ सड़कों पर उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इसमें शामिल लोगों पर आरोप लगाइए, उन्हें जेल भेजिए, सड़कों पर उतरिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए और इस घिनौने खेल को बंद कीजिए। कई राज्यों में प्रश्नपत्र लीक होने की खबरों के बाद नीट-यूजी 2026 परीक्षा विवादों में घिर गई है, जिसके चलते पुनर्परीक्षा और सीबीआई जांच की मांग उठ रही है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब केंद्र सरकार ने प्रश्नपत्र लीक और अनियमितताओं के आरोपों के बाद नीट-यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया, जो मूल रूप से 3 मई को आयोजित होने वाली थी।
