फैमिली आईडी में लापरवाही पर डीएम ने 6 अधिकारियों के वेतन रोकने के निर्देश

लक्ष्य प्राप्ति में किसी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

उरई (जालौन)। शनिवार को जिलाधिकारी राजेश कुमार पाण्डेय ने सीएम डैशबोर्ड की समीक्षा के दौरान फैमिली आईडी सहित विभिन्न योजनाओं में लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जताते हुए कई अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने स्पष्ट कहा कि लक्ष्य प्राप्ति में किसी भी प्रकार की ढिलाई बर्दाश्त नहीं होगी।
कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित वर्चुअल बैठक में डीएम ने पाया कि कृषि, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, प्रोबेशन, श्रम, बेसिक शिक्षा और स्वरोजगार विभाग में लाखों फैमिली आईडी लंबित हैं। इस पर उप कृषि निदेशक एस.के. उत्तम, डीसी मनरेगा रामेन्द्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी, जिला श्रम अधिकारी जगदीश वर्मा, परियोजना निदेशक अखिलेश तिवारी और बेसिक शिक्षा अधिकारी चंद्रप्रकाश का वेतन आहरित न करने के निर्देश दिए गए। वहीं पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में धीमी प्रगति पर नेडा के पीडी को फटकार लगाते हुए 15 दिन में सुधार के निर्देश दिए। दिव्यांगजन पेंशन योजना में 19,070 में से मात्र 162 स्वीकृत होने पर जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी का मई माह का वेतन रोकने का आदेश दिया गया। कन्या सुमंगला योजना में 341 आवेदन लंबित पाए जाने पर 10 दिन में निस्तारण के निर्देश दिए। डीएम ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान प्रशिक्षण, ओडीओपी टूलकिट, मातृत्व एवं शिशु मदद योजना, अंडा उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान तथा जननी सुरक्षा योजना की भी कड़ी समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं का लाभ पात्रों तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए, अन्यथा जवाबदेही तय की जाएगी।