नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो
अमेठी। सोमवार को अमेठी उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी के नेतृत्व में व्यापारियों ने जिलाधिकारी संजय चौहान को मुख्यमंत्री के नाम 14 सूत्री ज्ञापन सौंपा। प्रदेश नेतृत्व के निर्देश पर दिए गए इस ज्ञापन में व्यापारियों की समस्याओं का समाधान मांगा गया है। व्यापारियों ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत हो रही कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। उनकी प्रमुख मांग है कि इस अधिनियम के तहत रजिस्ट्रेशन की वार्षिक टर्नओवर सीमा 12 लाख से बढ़ाकर 40 लाख रुपये की जाए। इससे छोटे व्यापारियों को राहत मिल सकेगी। जिलाध्यक्ष महेश सोनी ने कहा कि खाद्य पैकेजिंग पूरी तरह से कंपनियां करती हैं। रिटेल और होलसेल व्यापारियों के स्तर पर मिलावट संभव नहीं है। फिर भी उन्हें दंडित किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि केवल पैकिंग करने वाली कंपनियों को ही दोषी माना जाए। ज्ञापन में फूड एक्ट लाइसेंस न होने पर सजा का प्रावधान समाप्त करने की मांग की गई है। साथ ही जुर्माना रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस फीस के दोगुने से अधिक न हो। व्यापारियों ने पूर्णकालिक न्याय निर्णायक अधिकारी की नियुक्ति की भी मांग की है। उन्होंने सैम्पलिंग के दौरान व्यापार मंडल के पदाधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने का आग्रह किया है, जिससे विभागीय भ्रष्टाचार पर रोक लग सके।
