जनहित मामले लंबित न रहें, तय समय में करें निस्तारण : याचिका समिति

बाराबंकी। उत्तर प्रदेश विधान परिषद की याचिका समिति ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिले से जुड़े 27 जनहित प्रकरणों की विस्तृत समीक्षा की। बैठक की अध्यक्षता समिति के सभापति अशोक अग्रवाल ने की। सदस्यगण उमेश द्विवेदी, अंगद कुमार सिंह और अनूप कुमार गुप्ता की उपस्थिति में चली बैठक में जन समस्याओं के त्वरित समाधान पर विशेष जोर दिया गया।

कार्यवाही के दौरान सभापति अशोक अग्रवाल ने स्पष्ट कहा कि समिति के पास आने वाले प्रकरण अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं और इनमें किसी प्रकार की देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर लंबित मामले की बिंदुवार प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए तथा जिन प्रकरणों में शासन से अनुमति आवश्यक है उन्हें बिना विलंब शासन स्तर पर भेजा जाए। उन्होंने कहा कि “जनहित सर्वोपरि है, इसलिए समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करना सभी विभागों की जिम्मेदारी है।” कई मामलें ऐसे पाए गए जिनका मौके पर ही समाधान कर दिया गया।

बैठक से पूर्व जिलाधिकारी  शशांक त्रिपाठी, मुख्य विकास अधिकारी अन्ना सुदन, पुलिस अधीक्षक अर्पित विजयवर्गीय तथा अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) निरंकार सिंह ने समिति के सभापति और सदस्यों का स्वागत किया। पुष्पगुच्छ भेंट कर औपचारिक कार्यक्रम के बाद बैठक की प्रक्रिया प्रारंभ हुई।

पंचायती राज, नगर विकास, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, लोक निर्माण, ग्राम्य विकास तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग से संबंधित शिकायतों पर विस्तृत चर्चा हुई। समिति ने बिरौली में नाली निर्माण, कोटवाधाम–गिदरापुर मार्ग मरम्मत, दशरथपुर–सलेमपुर सड़क निर्माण, बरौली रजबहा पर पुलिया, कनभरिया में बारातघर, मालिनपुर सड़क चौड़ीकरण, बंदीपुरवा मार्ग विस्तार, टिकैतनगर–जलालपुर मार्ग विस्तार, पूरनपुर सड़क निर्माण, भुहेरा मंदिर मार्ग, हंडोहरी में नाली व सड़क तथा धौकलपुरवा में सीसी रोड निर्माण पर अद्यतन जानकारी ली। इसके अतिरिक्त शांतिपुरम में नाली-इंटरलॉकिंग, सुबेहा में बस स्टॉप, गेरावां में दिव्यांग विद्यालय की मांग तथा बाबा मानदास कुटी तक सड़क निर्माण की स्थिति भी प्रस्तुत की गई। कई कार्य पूर्ण पाए गए, जबकि कुछ मामलों में याचिकाकर्ताओं के अनुमोदन पत्र लंबित पाए गए।

समिति ने कहा कि जिन मामलों का निस्तारण हो चुका है, उनकी कार्यप्रमाणी रिपोर्ट फोटो एवं याचिकाकर्ता के संतुष्टि पत्र सहित उपलब्ध कराई जाए, जिससे पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित हो सके। सभापति ने कहा कि “सम्मान देना हमारी सरकार की प्राथमिकता है, और जन समस्याओं का समाधान उसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।”

समिति के सदस्यगण उमेश द्विवेदी, अनूप कुमार गुप्ता, अंगद कुमार सिंह ने कहा कि सभी अधिकारी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए विभागीय कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखें और आपसी सहयोग से जिले के सर्वांगीण विकास में योगदान दें। उनका कहना था कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए, जिसके लिए जवाबदेही बेहद आवश्यक है।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी शशांक त्रिपाठी ने समिति के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि दिए गए निर्देशों के अनुरूप समयबद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि सभी विभागों को स्पष्ट आदेश जारी किए जाएंगे कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता सूची में शामिल कर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करें।