विभिन्न मांगों को लेकर ट्रेड यूनियनों के देशव्यापी बंदी के तहत वर्षा को मात देकर आन्दोलनकरी बंदी कराने में रहे सफल

नेशनल प्रेस टाइम्स ब्यूरो।
धनबाद, बाघमारा। बुधवार को लगभग सभी कोलियरीयों में कामकाज ठप्प रहा। आपको बताते चले की ई टक, एटक सिट्, एक्टू, एचएमएस, स्वतंत्र राष्ट्रीय फेडरेशन एवं झारखंड यूनियन जैसे ट्रेड यूनियनो द्वारा कुछ मांगों को लेकर 9 जुलाई को पूरे देश में बंदी की घोषणा की थी। इसको लेकर बाघमारा क्षेत्र में बुधवार को एरिया वन के मुरईडीह दामोदा एरिया 3 के ब्लॉक 4 आकाश कनारी के अलावे नद खरकी, माटीगाढ़ा, भीमकनाली, सिनिडीह, महेशपुर, मधुबन, खरखरी, महुदा, मोदीडीह, तेतुलमारी, रामकनाली, अंगारपथरा, लोयाबाद, ईस्ट बसुरिया, बांसजोड़ा एवं का काम पूरी तरह ठप्प रहा। अब आपको बताते चले की 9 जुलाई को बंद क्यों किया गया और ट्रेड यूनियनो की क्या मांगे थी- श्रम सहायता के अनुसार लेबर कोर्ट्स के अन्तर्गत वेज वर्कर, एम्पलाई ,ट्रेनिं, अप्रेंटिस, सुपरवाइजर, मैनेजर, इस्टैबलिश्ट,जैसे विभिन्न परिभाषाएं इस तरह से बदल दिया गया कि श्रमिक के एक बड़े वर्ग को मजदूर कोटा के दायरे से बाहर रखा जा सके कोड के कार्यं बंद के लिए श्रमिकों के न्यूनतम संख्या की सीमा को इस आफ्टर तक बढ़ा दिया गया कि अधिकांश नियोक्ता सुरक्षा अधिकारी कल्याण अधिकारी कैंटीन विश्राम कक्ष, भोजन कक्ष, एम्बुलेंस ,आदि दायित्व से बचा जा सके श्रम विभाग द्वारा कार्य स्थल निरीक्षण के प्रावधान समाप्त कर दिए गए जाएंगे जिससे कानून के खुलेआम उल्लंघन का रास्ता खुल जाएगा काम के घंटे ओवर टाइम साप्ताहिक विश्राम दिवस आदि संबंधित पूरा मामला संबंधित राज्य सरकारों के अधीन कर दिया गया है जिससे मजदूरों के संघर्षों द्वारा प्राप्त अधिकार बुरी तरह प्रभावित हो सके वेस्ट कोड_मैं न्यूनतम मजदूरी निर्धारण का आधार शामिल नहीं है हमारे संघर्षों के कारण इसे केवल नियमों में शामिल किया गया है बोनस भुगतान की अनिवार्यता को भी हल्का कर दिया गया है। सोशल सिक्योरिटी कोड के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सरकारी अंशदान के साथ सामाजिक सुरक्षा लब की गारंटी नहीं दी गई है नियोक्ताओं के कर्मचारियों के लिए ऐप ग्रेजुएट और पेंशन के अनिवार्य कवरेज की जिम्मेदारी से बचने की गुंजाइश दी गई है। Oshwc cord_के तहत रोजगार संबंध ऑन कर पैटर्न के तहत सुरक्षा समस्याओं और विशेष क्षेत्र की कार्य स्थितियों के मुद्दों पर आधारित क्षेत्र विशेष के 13 श्रम कानून को निरस्त कर दिया गया है। अन्य कई मांगों को लेकर सभी ट्रेड यूनियनों ने 9 जुलाई को बंद किया है जो पूरी तरह सफल रहा।