ललितपुर

आठ अधिकारियों पर लटकी कार्यवाही की तलवार

दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत 14012 आवेदन लंबित

शत प्रतिशत आवेदन अग्रसारण हेतु डीएम ने दिया 2 दिन का अल्टीमेटम
बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं, अधिकारी पूरी गंभीरता से कराएं छात्रवृत्ति आवेदनों का अग्रसारण

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

ललितपुर। जनपद में शैक्षिक सत्र 2025-26 में दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजनान्तर्गत छात्र-छात्राओं द्वारा ऑनलाइन किये गए 14 हजार से अधिक आवेदन अब भी विभागों और शिक्षण संस्थाओं में लंबित पड़े हैं, जबकि राज्य सरकार द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार  शिक्षण संस्थानों के स्तर से लंबित आवेदनों को अग्रसारित करने की अंतिम तिथि 10 दिसम्बर 2025 निर्धारित है। ऐसे में इस बड़ी लापरवाही का खुलासा तब हुआ जब जिलाधिकारी सी.एम. डैशबोर्ड की समीक्षा बैठक कर रहे थे। समीक्षा में पाया गया था कि सी.एम. डैशबोर्ड पर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत कक्षा 9-10 के 502, कक्षा 11-12 के 329 एवं पोस्ट मैट्रिक संस्थाओं के 13181, इस प्रकार (कुल 14012) आवेदन अभी तक शिक्षण संस्थाओं और विभागों में लंबित हैं, जिससे जिलाधिकारी भी हैरत में पड़ गए। और तो और इन लंबित आवेदनों में 13181 आवेदन पत्र ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा स्तर पर लंबित है और प्राचार्य, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा, प्राचार्य डॉयट, नोडल अधिकारी-प्राविधिक शिक्षा, नोडल अधिकारी, व्यवसायिक शिक्षा, जिला समाज कल्याण अधिकारी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी एवं जिला अल्पसंख्यक अधिकारी से संबंधित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने घोर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है एवं सम्बन्धित संस्था के उत्तरदायी अधिकारियों की शिथिलता का द्योतक है। शासन स्तर पर भी इस सम्बन्ध में असंतोष व्यक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और उक्त अधिकारियों व प्राचार्यों को निर्देशित किया कि लंबित आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तारण 02 दिवस के अन्दर कराना सुनिश्चित करें। यदि नियत समयावधि में कॉलेज/संस्था की शिथिलता के कारण आवेदन पत्र निस्तारित नहीं किये जाते हैं, तो सम्बन्धित कॉलेज, संस्था के उत्तरदायी प्राचार्यों, अधिकारियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए है कि उक्त संबंधित अधिकारी एवं प्राचार्य व्यक्तिगत रुचि लेकर युद्ध स्तर पर कार्य कराते हुये लंबित आवेदन पत्रों का शत-प्रतिशत निस्तरण सुनिश्चित करायें तथा प्रतिदिन की निस्तारण प्रगति से मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से अवगत करायें, यदि लापरवाही हुई तो इसके लिये अधिकारी स्वयं उत्तरदायी होंगे। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि उनके द्वारा 09 दिसम्बर 2025 को अपरान्ह 04 बजे विकास भवन में प्रगति समीक्षा हेतु आवश्यक बैठक आहूत की है। संबंधित अधिकारीगण व कॉलेज/संस्था के ऐसे समस्त प्रधानाचार्य निस्तारण सूचना/विवरण के साथ उक्त बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होंगे, जिनके स्तर पर आवेदन पत्र लंबित हैं।
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