नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
शामली। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कराने की मांग को लेकर गुरुवार को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री राजेश कश्यप के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन डीएम कार्यालय में सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं किया गया है।
ज्ञापन में कहा गया कि पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह के कार्यकाल में तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री स्वर्गीय हुकुम सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था। समिति ने अत्यंत पिछड़े और वंचित अनुसूचित वर्गों के उत्थान तथा सामाजिक असंतुलन दूर करने के लिए अपनी रिपोर्ट आठ अक्टूबर 2001 को तत्कालीन मुख्यमंत्री को सौंपी थी।
कांग्रेस नेताओं ने कहा कि आरक्षण का लाभ कुछ ही जातियों तक सीमित रह जाने के कारण सामाजिक न्याय समिति का गठन किया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 25 वर्षों में भाजपा सरकारों ने अपने ही नेता स्वर्गीय हुकुम सिंह की रिपोर्ट को लागू नहीं किया। इससे अत्यंत पिछड़े और वंचित वर्गों में असंतोष है।
कांग्रेसियों ने आठ अक्टूबर 2001 को सौंपी गई सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को तत्काल लागू कराने की दिशा में आवश्यक कार्रवाई की मांग की। इस दौरान प्रमोद कश्यप, पुष्पेंद्र शर, डॉ. रामलाल कश्यप समेत अन्य कांग्रेस पदाधिकारी मौजूद रहे।
