नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
गोड्डा। डीआरडीए स्थित सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाओं की प्रगति, लंबित मामलों, लाभुकों को भुगतान, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन एवं विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक में पोषण ट्रैकर पर उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन एवं कार्यक्षमता की समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 1869 आंगनबाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं, जिनमें 1868 केंद्र संचालन में हैं तथा 1843 केंद्र खुले पाए गए। वहीं 25 आंगनबाड़ी केंद्रों के नहीं खुलने की स्थिति की भी समीक्षा की गई।उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी आंगनबाड़ी केंद्र निर्धारित समय एवं मानकों के अनुरूप नियमित रूप से संचालित हों। जिन केंद्रों के संचालन में किसी प्रकार की अनियमितता अथवा लापरवाही पाई जा रही है, उनकी जांच कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।बैठक में आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े 66,022 बच्चों की स्थिति की समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार 52,472 बच्चों की उपस्थिति दर्ज की गई। वहीं 52,235 बच्चों को मॉर्निंग स्नैक तथा 36,902 बच्चों को हॉट कुक्ड मील उपलब्ध कराए जाने की स्थिति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को निर्धारित मानकों के अनुरूप नियमित एवं गुणवत्तापूर्ण पोषण आहार उपलब्ध कराया जाए। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं पोषण मानकों का विशेष ध्यान रखा जाए तथा बच्चों की उपस्थिति में सुधार के लिए आवश्यक प्रयास किए जाएं। बैठक में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा (ECCE) से संबंधित गतिविधियों की भी समीक्षा की गई। प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार 1370 आंगनबाड़ी केंद्रों में ECCE गतिविधियां पूर्ण की गई हैं।
उपायुक्त ने निर्देश दिया कि शेष आंगनबाड़ी केंद्रों में भी ECCE गतिविधियों को प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए, ताकि बच्चों को पोषण के साथ-साथ प्रारंभिक शिक्षा एवं सीखने का अनुकूल वातावरण उपलब्ध हो सके।बैठक में आंगनबाड़ी सेविका एवं सहायिका के रिक्त पदों की प्रखंडवार समीक्षा की गई। प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार आंगनबाड़ी सेविका के स्वीकृत 1867 पदों के विरुद्ध जुलाई 2026 में 1764 पद कार्यरत थे, जबकि अगस्त 2026 में कार्यरत सेविकाओं की संख्या बढ़कर 1774 हुई। इसी प्रकार आंगनबाड़ी सहायिका के स्वीकृत 1867 पदों के विरुद्ध अगस्त 2026 में 1762 सहायिकाएं कार्यरत होने की स्थिति की समीक्षा की गई। उपायुक्त ने रिक्त पदों को नियमानुसार भरने की प्रक्रिया में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने तथा आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में मानव संसाधन की कमी के कारण किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न होने देने का निर्देश दिया। बैठक में सुंदरपहाड़ी एवं बोआरीजोर प्रखंडों में पोषण स्तर में सुधार को लेकर विशेष रूप से चर्चा की गई। कुपोषित एवं अति-कुपोषित बच्चों की पहचान, उनके स्वास्थ्य एवं पोषण की नियमित निगरानी तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराने के संबंध में अधिकारियों को निर्देशित किया गया। उपायुक्त ने कहा कि कुपोषित बच्चों की पहचान के बाद उनके पोषण स्तर में सुधार के लिए निरंतर अनुश्रवण आवश्यक है। संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी ऐसे बच्चों की स्थिति पर नियमित नजर रखें तथा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर सेवाएं उपलब्ध कराएं। बैठक में गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने निर्देश दिया कि सभी पात्र गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को निर्धारित पोषण एवं स्वास्थ्य सेवाएं समय पर उपलब्ध कराई जाएं। किसी भी पात्र लाभुक को योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं रहने दिया जाए। बैठक में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY) से संबंधित लंबित मामलों एवं देय लाभुकों की स्थिति की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का नियमानुसार एवं समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कन्यादान योजना, पोषण अभियान, किशोरी सशक्तिकरण कार्यक्रम सहित महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं की प्रखंडवार प्रगति की समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जाए तथा पात्र लाभुकों को योजनाओं का लाभ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समय पर उपलब्ध कराया जाए। बैठक में उप विकास आयुक्त विस्पुते श्री कांत यशवंत, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी अलका हेंब्रम एवं संबंधित विभागों के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, सुपरवाइजर सहित अन्य संबंधित कर्मी उपस्थित थे।
