हजारीबाग

सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी की शिकायत के 24 घंटे के भीतर अधीक्षक ने जारी किए सख्त आदेश।

पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर डिस्प्ले करें ड्यूटी रोस्टर, ड्यूटी के दौरान उपस्थित रहें चिकित्सक, समयबद्ध तरीके से पुरी कराएं पोस्टमार्टम प्रक्रिया।

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।

हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और संवेदनशील बनाने की दिशा में हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र में सांसद मनीष जायसवाल निरंतर सकारात्मक पहल करते हैं। सांसद मनीष जायसवाल के प्रयास से शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में पोस्टमार्टम व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए ठोस पहल की गई है। यहां पोस्टमार्टम प्रक्रिया में अक्सर होने वाली अनावश्यक देरी और अनियमितताओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अस्पताल प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से कड़े निर्देश जारी किए हैं। यह कार्रवाई तब शुरू हुई जब सांसद मनीष जायसवाल के निर्देश पर उनके लोकसभा क्षेत्र के सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने गुरुवार को मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अधीक्षक डॉ. अनुकरण पूर्ति से मुलाकात कर पोस्टमार्टम सेवाओं में पारदर्शिता की कमी और ड्यूटी में चिकित्सीय मनमानी का मुद्दा उठाया था। सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने इस बात पर जोर दिया था कि पोस्टमार्टम जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में देरी से न केवल शोकाकुल परिवारों की पीड़ा बढ़ती है बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी द्वारा ध्यान आकृष्ट कराए जाने के महज 24 घंटे के भीतर, अस्पताल अधीक्षक कार्यालय से औपचारिक आदेश भी जारी कर दिया गया। अधीक्षक डॉ.अनुकरण पूर्ति द्वारा जारी आदेश में फॉरेंसिक मेडिसिन एवं टॉक्सिकोलॉजी विभाग को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि विभाग में कार्यरत चिकित्सकों की 24 घंटे की ड्यूटी रोस्टर तैयार की जाए और इसे पोस्टमार्टम कक्ष के बाहर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक अपने कार्यकाल के दौरान अस्पताल परिसर में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया को पूरी तरह समयबद्ध तरीके से संपन्न कराएंगे। अस्पताल प्रशासन ने चेतावनी दी है कि भविष्य में पोस्टमार्टम को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
सांसद मीडिया प्रतिनिधि रंजन चौधरी ने अधीक्षक डॉ.अनुकरण पूर्ति के इस तत्काल आदेश को जनहित में एक अहम कदम बताया और कहा कि सांसद मनीष जायसवाल आम लोगों को बेहतर और जवाबदेह स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। पोस्टमार्टम व्यवस्था में यह सुधार उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

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