मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने साहिबगंज में आयोजित बैठक में की शिरकत, झारखण्ड सहायक अध्यापकों ने सौंपा डिमांड ज्ञापन
एनपीटी साहेबगंज ब्यूरो,
साहेबगंज (झा०खं०), 01 मई 2025 बृहस्पतिवार को उत्सव बैंक्विट हॉल जिला परिषद साहिबगंज में कांग्रेस की मंथन संगठन सृजन कार्यक्रम जिला अध्यक्ष बरकतुल्लाह खान की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में झारखण्ड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह बतौर मुख्यातिथि उपस्थित रही। साथ ही विशिष्ट अतिथि के रूप में झारखण्ड प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सह- साहिबगंज जिला कमेटी के प्रदेश प्रभारी मणि शंकर भी उपस्थित रहे। संगठन सशक्तिकरण के लिए आयोजित इस बैठक में प्रदेश कांग्रेस जिला के प्रभारी मणि शंकर ने एजेंडा बताते हुए उपस्थित प्रखण्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष एवं अगड़ी संगठन के पदाधिकारी को निर्देश दिया कि अभिलंब प्रखण्ड कांग्रेस कमेटी का गठन कर सूची जमा करे तथा आगामी 15 में तक पंचायत कमेटियों की सूची जमा करे। साथ ही 6 मई को प्रदेश कांग्रेस द्वारा आयोजित संविधान बचाओ रैली में बढ़ चढ़कर साहिबगंज के कांग्रेसी कार्यकर्ता अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। मणि शंकर ने बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि विगत कुछ वर्षों से मल्लिका अर्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी के नेतृत्व में देशभर में जातीय जनगणना करने का संघर्ष सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी ने किया। बुधवार को कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत हुई। जब मोदी सरकार को कांग्रेस की मांग को मनाना पड़ा और मोदी सरकार के कैबिनेट ने घोषणा किया कि पूरे देश में जातीय जनगणना कराई जायेगी। मणि शंकर ने बैठक में प्रस्ताव लाया कि इस कांग्रेस की जीत के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे एवं राहुल गांधी के प्रति आभार प्रकट किया गया। साथ ही नेतृत्व को बधाई दी गई कि कांग्रेस की यह बहुत बड़ी विजय है। उपस्थित सभी पदाधिकारी ने हाथ खड़ा करके इस प्रस्ताव को अपना समर्थन प्रदान किया और पारित किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास मंत्री एवं साहिबगंज जिला कांग्रेस के प्रभारी मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने इस बैठक को सम्बोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता इस पार्टी के रीढ़ हैं और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को किसी भी तरीके की ग्रामीण विकास मंत्रालय से मदद की जरूरत होगी तो बतौर मंत्री हम उनकी मदद करेंगे। उन्होंने आगामी 6 तारीख को रांची में आयोजित संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने का न्योता दिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने साहिबगंज जिला के बदहाल सड़कों पर चिंता व्यक्त की एवं विश्वास व्यक्त किया कि जल्द ही उचित कदम उठाकर के इन सड़कों का पुनर्निर्माण कराया जायेगा। बैठक की समाप्ति राष्ट्रगान से हुई एवं धन्यवाद ज्ञापन मोहम्मद कलीमुद्दीन ने किया। वही मंत्री दीपिका पांडेय सिंह का साहेबगंज दौरा के दौरान झारखण्ड सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात कर उनकी मांगों के सम्बन्धित ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने स्थायीकरण और वेतनमान का 6 साल पुराना वादा याद दिलाते हुए मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के सामने सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा में आकलन परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को भी शामिल होने का अवसर देने, मेडिकल बीमा और किसी पारा शिक्षक की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके आश्रित को अनुकंपा पर सीधी नियुक्ति देने की मांग पेश की। सहायक अध्यापक संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधियों ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को तर्क सहित समझाया कि उनकी मांगें कैसे जायज हैं। मोर्चा के साहिबगंज जिलाध्यक्ष अशोक कुमार साह ने मंत्री को ज्ञापन सौंपा। झारखण्ड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक संघ के प्रदेश महासचिव विकास कुमार चौधरी ने कहा कि 2019 के विधानसभा चुनाव से पहले मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पारा शिक्षकों के स्थायीकरण और वेतनमान का वादा किया था लेकिन 6 साल बाद आज भी ये पूरा नहीं किया गया। विकास चौधरी ने कहा कि बिहार में सरकारी शिक्षक नियुक्ति में दक्षता अथवा आकलन परीक्षा पास करने वाले पारा शिक्षकों को भी शामिल होने का मौका मिलता है जबकि झारखंड में ऐसा नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि प्रदेश में वर्ष 2016 से ही टेट परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया है तो ऐसे में आकलन परीक्षा पास कर चुके पारा शिक्षकों को सहायक आचार्य नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का मौका दिया जाये. साथ ही टेट के समकक्ष मानदेय की भी मांग है। पारा शिक्षकों ने मेडिकल बीमा की मांग की संघ ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से कहा कि प्राकृतिक आपदा अथवा सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले आम नागरिकों को 4 लाख रुपये की सरकारी सहायता मिलती है लेकिन लगभग 20 साल सेवा दे चुके पारा शिक्षकों के साथ अनहोनी हो जाए तो उनके आश्रितों को आर्थिक लाभ नहीं मिलता। इसी प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को न्यूनतम अंशदान पर कम से कम 6 लाख और अधिकतम 10 लाख रुपये का मेडिकल बीमा मिलता है। संघ की शिकायत है कि पारा शिक्षकों को इससे क्यों वंचित किया गया है? अनुकंपा पर नौकरी का नियम विरोधाभासी संघ ने कहा कि 28 अगस्त 2024 को विभाग के साथ समझौता हुआ लेकिन अधिकारियों ने अनुकंपा पर आश्रितों को नौकरी की मांग पर विरोधाभासी निर्णय लिया है। कहा है कि अनुकंपा आधारित पदों पर सहायक अध्यापकों के आश्रितों को 30 फीसदी आरक्षण देंगे जबकि इसमें सीधी नियुक्ति का प्रावधान होना चाहिए संघ ने दावा किया कि सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 को कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद 300 सहायक अध्यापकों की आकस्मिक मौत हो चुकी है लेकिन किसी भी आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी का लाभ नहीं मिला। मानदेय वृद्धि और कार्यकाल बढ़ाने की भी मांग की। सहायक अध्यापक संघ ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के सामने मांग रखी है कि 28 अगस्त 2024 को हुये समझौते के मुताबिक उनके मानदेय में तत्काल 1 हजार रुपये की वृद्धि हो।प्रतिवर्ष मानदेय में 4 फीसदी वृद्धि की जाये। सहायक अध्यापकों का कार्यकाल बढ़ाकर 65 वर्ष किया जाए. गौरतलब है कि 8,000 वैसे शिक्षकों की सेवा खत्म कर दी गई जिन्होंने विद्यापीठ देवघर अथवा यूपी के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों से इंटरमीडिएट की डिग्री ली थी। संघ की मांग है कि इन्हें दोबारा नौकरी पर बहाल करके इंटरमीडिएट करने का मौका दिया जाये।
