झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की दिल्ली में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित 

गोड्डा। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष, पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधिमंडल के साथ सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं विधिक सलाहकार अभय कांत मिश्रा उपस्थित रहे। बैठक में झारखंड होमगार्ड जवानों की 365 दिवस ड्यूटी, पारदर्शी एवं समान डिप्लॉयमेंट नीति तथा भविष्य की कानूनी रणनीति पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सभी इच्छुक होमगार्ड जवान निर्धारित प्रपत्र एवं आवश्यक दस्तावेज अधिकतम एक माह के भीतर उपलब्ध कराएंगे, ताकि राज्य सरकार के समक्ष विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जा सके। यदि सरकार निर्धारित समयावधि में पारदर्शी एवं न्यायसंगत डिप्लॉयमेंट नीति लागू नहीं करती है, तो माननीय उच्च न्यायालय में उपयुक्त रिट याचिका दायर की जाएगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि प्रारंभिक दस्तावेजीकरण, आरटीआई, कानूनी शोध, ड्राफ्टिंग, न्यायालय शुल्क तथा अंतिम निर्णय तक की न्यायिक प्रक्रिया के लिए प्रत्येक सहभागी होमगार्ड से ₹2,200 सहयोग राशि ली जाएगी। इसके अतिरिक्त यह भी तय किया गया कि न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद आदेश के अनुपालन, नीति निर्माण, अवमानना, अपील अथवा अन्य आवश्यक कानूनी कार्यवाहियों के संबंध में अधिवक्ता का व्यावसायिक शुल्क एवं अन्य शर्तें प्रतिनिधिमंडल एवं विधिक सलाहकार के बीच आपसी सहमति से पृथक रूप से निर्धारित की जाएगी। बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रस्तावित रिट याचिका में केवल वही होमगार्ड शामिल होंगे, जो निर्धारित समय सीमा के भीतर आवश्यक प्रपत्र, दस्तावेज एवं सहयोग राशि उपलब्ध कराएंगे। सभी पदाधिकारियों ने संगठन की कानूनी रणनीति को गोपनीय रखते हुए समयबद्ध रूप से आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराने का संकल्प लिया।बैठक के अंत में उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। एसोसिएशन ने विश्वास व्यक्त किया कि इस पहल से झारखंड के होमगार्ड जवानों के हितों की प्रभावी ढंग से रक्षा होगी तथा उनकी लंबे समय से लंबित मांगों के समाधान का मार्ग प्रशस्त होगा।