नेशनल प्रेस टाइम्स,ब्यूरो।
बागपत। भारत की सांस्कृतिक विरासत में नारी को सदैव “शक्ति”, “ममता” और “सृजन” का प्रतीक माना गया है। वैदिक काल से लेकर आधुनिक युग तक महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और सामर्थ्य का परिचय दिया है। आज जब भारत विश्व मंच पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभर रहा है, तब महिलाओं की सक्रिय भागीदारी और नेतृत्व को सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। इसी सोच को साकार करने के लिए “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” एक ऐतिहासिक पहल के रूप में सामने आया है।
यह अधिनियम महिलाओं को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का मार्ग प्रशस्त करता है। यह केवल एक संवैधानिक संशोधन नहीं, बल्कि महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। इसके माध्यम से देश की आधी आबादी को नीति-निर्माण और शासन में समान अवसर मिलेगा, जिससे लोकतंत्र और अधिक समावेशी एवं मजबूत बनेगा।
इस कानून के लागू होने से ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाएँ राजनीति में अपनी भागीदारी बढ़ा सकेंगी। इससे न केवल महिला नेतृत्व को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक संवेदनशील और प्रभावी निर्णय लिए जा सकेंगे। यह अधिनियम महिलाओं के आत्मविश्वास को नई उड़ान देगा और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग बनाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक योजनाएँ संचालित की हैं। “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ”, “प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना” और “स्वच्छ भारत मिशन” जैसी पहलें महिलाओं के जीवन स्तर को सुधारने में मील का पत्थर साबित हुई हैं। “नारी शक्ति वंदन अधिनियम” इन्हीं प्रयासों की एक मजबूत कड़ी है, जो महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में दूरगामी प्रभाव डालेगा।
एक शिक्षाविद के रूप में मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि जब एक महिला शिक्षित, आत्मनिर्भर और जागरूक होती है, तो वह न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए आवश्यक है कि इस अधिनियम के प्रति व्यापक जागरूकता फैलाई जाए, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, ताकि अधिक से अधिक महिलाएँ इसका लाभ उठा सकें और अपने अधिकारों के प्रति सजग बनें।
हालांकि, इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शिक्षा, सामाजिक सोच में बदलाव और अवसरों की समानता भी उतनी ही आवश्यक है। केवल आरक्षण देना पर्याप्त नहीं, बल्कि महिलाओं को नेतृत्व के लिए तैयार करना, उन्हें प्रशिक्षण देना और सामाजिक बाधाओं को दूर करना भी जरूरी है।
