राजस्व संबंधी मामलों का समयबद्ध करें निष्पादन : लोकेश 

गोड्डा। समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त लोकेश मिश्रा की अध्यक्षता में जिला राजस्व शाखा द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं एवं कार्यों की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी अंचलों में संचालित राजस्व संबंधी कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा भूमि विवाद मामलों के निष्पादन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन, ऑनलाइन जमाबंदी, अतिक्रमण वाद, राजस्व वसूली, सरकारी भूमि संरक्षण, भूमि हस्तांतरण, म्यूटेशन, सीमांकन से संबंधित लंबित मामलों सहित विभिन्न बिंदुओं पर समीक्षा की गई। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों एवं संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि आमजनों से जुड़े राजस्व मामलों का त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन सुनिश्चित किया जाए, ताकि लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने तथा कार्यालयों में प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में उपायुक्त ने भूमि विवाद से संबंधित मामलों में स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित कर त्वरित कार्रवाई करने, सरकारी भूमि पर अवैध अतिक्रमण की नियमित जांच करने तथा अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने ऑनलाइन सेवाओं से संबंधित कार्यों में पारदर्शिता बनाए रखने एवं आमजनों को सरल एवं सुगम सेवा उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया। इसके अतिरिक्त उपायुक्त ने मत्स्य विभाग, सहकारिता विभाग, विद्युत विभाग, नगर परिषद , पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल सहित अन्य विभागों के राजस्व संग्रहण की प्रगति की समीक्षा करते हुए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण कर जमीनी स्तर पर कार्यों की मॉनिटरिंग करें तथा समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।आवेदन स्वीकृत एवं अस्वीकृत होने के कारणों की विस्तृत रूप से जानकारी दी जाए ताकि आवेदनों को गंभीरता से हल किया जा सके।

उपायुक्त ने विशेष रूप से नगर परिषद, विद्युत विभाग को निर्देशित करते हुए कहा कि राजस्व संग्रह में अपेक्षित वृद्धि सुनिश्चित की जाए तथा कर वसूली की प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाया जाए। उपायुक्त ने विकास योजनाओं के सुचारु क्रियान्वयन हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा प्राप्त भूमि मांग के अनुरूप आवश्यक भूमि शीघ्र उपलब्ध कराई जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो। उपायुक्त द्वारा बैठक में प्रधान नियुक्ति से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई

साथ ही उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अपने-अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जवाबदेही पूरी करते हुए निष्पक्ष रूप से नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण किए जाएं।

बैठक में अपर समाहर्ता  प्रेमलता मुर्मू, अनुमंडल पदाधिकारी वैद्यनाथ उरांव, अनुमंडल पदाधिकारी महागामा आलोक वरण केसरी, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी रितेश जयसवाल, नगर प्रशासक सह जिला जनसंपर्क पदाधिकारी अरविंद प्रसाद अग्रवाल, सभी सीओ, विभागों के पदाधिकारी कर्मी आदि उपस्थित थे।