झारखंड विद्यालय रसोइया संघ का बड़ा ऐलान

गोड्डा। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ (AICCTU) राज्य कमेटी की ओर से मध्याह्न भोजन (मिड-डे मील) योजना को एनजीओ को सौंपे जाने के फैसले का कड़ा विरोध किया जा रहा है। संघ ने राज्य की रसोइया दीदियों के अधिकारों और उनकी लंबे समय से लंबित मांगों को लेकर आगामी 27 नवंबर 2026 को रांची स्थित माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आवास के सामने एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन करने का आह्वान किया है।

संघ का कहना है कि झारखंड के विद्यालयों में पिछले करीब 22 वर्षों से रसोइया दीदियां बच्चों को मध्याह्न भोजन बनाकर खिला रही हैं, लेकिन न तो केंद्र और न ही राज्य सरकार ने इन्हें सरकारी या अनुबंध कर्मचारी का दर्जा दिया है। यहां तक कि एक मजदूर का दर्जा देकर न्यूनतम मजदूरी (कम से कम 42,000 रुपये प्रतिमाह) भी नहीं दी जा रही है। संघ ने रोष व्यक्त किया है कि सरकार ‘मइयां सम्मान योजना’ के तहत महिलाओं को 2,500/- रुपये प्रतिमाह दे रही है, लेकिन वर्षों से स्कूलों में हाड़तोड़ मेहनत करने वाली रसोइया दीदियों को 5,000/- रुपये भी नहीं दिए जा रहे हैं, जिससे उनकी मेहनत का मजाक बन रहा है। कई रसोइया दीदियों की काम करते-करते जान चली गई, लेकिन मरने के बाद भी सरकार ने न्याय नहीं दिया। इसी को लेकर हजारों की संख्या में रसोइयों ने मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का निर्णय लिया है। झारखंड राज्य विद्यालय रसोइया संघ (AICCTU) की गीता मंडल ने प्रदेश की सभी रसोइया दीदियों और समर्थकों से 27 नवंबर 2026 को भारी संख्या में रांची पहुंचकर इस एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की है।