आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू सरकार ने गिरती जन्म दर को रोकने के लिए एक नई जनसंख्या प्रोत्साहन योजना की घोषणा की है, जिसके तहत तीसरे बच्चे पर 30,000 और चौथे पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे, जो परिवार नियोजन पर उनके पिछले रुख से एक बड़ा बदलाव है।
एक समय परिवार नियोजन की वकालत करने वाले आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अब अपना रुख बदलते हुए घोषणा की है कि उनकी सरकार तीसरे बच्चे के जन्म पर परिवारों को 30,000 रुपये और चौथे बच्चे के जन्म पर 40,000 रुपये का प्रोत्साहन देगी। इस फैसले की अन्य पार्टियों ने आलोचना की है। उन्होंने इसे केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रयास से जोड़ा है और सवाल उठाया है कि राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन नीति क्यों लागू नहीं की जा रही है।
शनिवार को श्रीकाकुलम जिले के नरसन्नापेटा में एक कार्यक्रम में बोलते हुए नायडू ने कहा कि मैंने इस बारे में कई बार सोचा है। अतीत में मैंने परिवार नियोजन के लिए काम किया है। लेकिन आज एक बार फिर बच्चे हमारी संपत्ति हैं और हम सभी के लिए उनके हित में काम करना जरूरी हो गया है। तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख ने घोषणा की कि इसीलिए मैंने एक और फैसला लिया है। तीसरे बच्चे के जन्म के तुरंत बाद हम 30,000 रुपये देंगे। चौथे बच्चे के जन्म पर हम 40,000 रुपये देंगे।
नायडू कुछ समय से गिरती जन्म दर के बारे में बात कर रहे हैं और उन्होंने चेतावनी दी है कि भारत को दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों द्वारा की गई गलतियों को नहीं दोहराना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बढ़ती आय के कारण कुछ दंपत्तियाँ केवल एक ही संतान को जन्म दे रही हैं, जबकि अन्य दंपत्तियाँ दूसरी संतान तभी पैदा कर रही हैं जब पहली संतान बेटी हो। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रतिस्थापन स्तर की कुल प्रजनन दर (टीएफआर) 2.1 बनाए रखना आवश्यक है और कहा कि जनसंख्या तभी स्थिर रहती है जब प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 संतान हो।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बयान पर सीपीआईएम नेता वृंदा करात ने कहा कि हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और आंध्र प्रदेश जनसंख्या नीति का पुरजोर विरोध करते हैं… नायडू जी, आपने बेशक एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन क्या आपने अपनी बुद्धि और मानसिकता को गिरवी रखने की हद पार कर दी है?… 30,000 रुपये की पेशकश करके आप एक महिला को उसके गर्भ पर उसके मौलिक अधिकार से वंचित करना चाहते हैं… अब होगा यह कि 30,000-40,000 रुपये के लालच में आकर महिला के परिवार वाले उस पर अत्यधिक दबाव और जबरदस्ती करेंगे।
