राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण होगाःराजीव राज 

उरई (जालौन)। नवागत अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व राजीव राज ने पदभार ग्रहण करने के उपरांत बताया कि शासन की मंशा एवं सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों को प्रभावी रूप से लागू करना उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी।

उन्होंने कहा कि आमजन से जुड़े राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शिता, निष्पक्षता एवं समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि लोगों को न्याय पाने के लिए लंबे समय तक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें। उन्होंने विशेष रूप से बंटवारा, सीमांकन, नक्शा तरमीम, नामांतरण एवं अन्य राजस्व विवादों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने की बात कही। राजीव राज ने बताया कि वर्तमान समय में राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों की संख्या अधिक है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में विभाग का प्रयास रहेगा कि लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण एवं त्वरित निस्तारण किया जाए। उन्होंने कहा कि विशेष अभियान चलाकर पुराने मामलों की समीक्षा की जाएगी तथा यह प्रयास रहेगा कि राजस्व न्यायालयों में लंबित मुकदमों का निस्तारण अधिकतम दो माह के भीतर कराया जा सके। उन्होंने यह भी बताया कि वर्तमान में टेनेंसी एक्ट से संबंधित मुकदमे भी उनके अधिकार क्षेत्र में आते हैं और ऐसे मामलों को भी गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निस्तारित कराया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों में समयबद्ध सुनवाई सुनिश्चित की जाए तथा फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार अपनाया जाए। प्रयास किया जाएगा कि दो महीने के अंदर टेनेसी एक्ट के वादों का निस्तारण हो जाए। अपर जिलाधिकारी ने कहा कि सरकार की मंशा है कि आमजन को सरल एवं पारदर्शी प्रशासन मिले और इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाएगा। उन्होंने विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने की अपील करते हुए कहा कि जनता की समस्याओं का समाधान प्राथमिकता के आधार पर किया जाना चाहिए। राजीव राज वर्ष 2017 बैच के पीसीएस अधिकारी हैं। इससे पूर्व वह नगर मजिस्ट्रेट उन्नाव एवं उप जिलाधिकारी अमरोहा जैसे महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।