भारतीय मजदूर संघ ने मुख्यमंत्री के नाम सौंपा 20 सूत्रीय ज्ञापन

ललितपुर। भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) जिला इकाई ने कर्मचारियों, संविदा कर्मियों एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित 20 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। संगठन ने सरकार से श्रमिकों और कर्मचारियों से जुड़े लंबित मुद्दों का शीघ्र समाधान करने की मांग की। कहा गया कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी, संविदा कर्मी और असंगठित क्षेत्र के श्रमिक महंगाई, बेरोजगारी तथा असुरक्षित कार्य परिस्थितियों के कारण कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। संगठन ने आरोप लगाया कि विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा कर्मचारियों का शोषण हो रहा है तथा उनके लिए कोई स्पष्ट सेवा नियमावली लागू नहीं है, जिससे उनमें नौकरी की असुरक्षा बनी रहती है। मांग की कि आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम 18 हजार रुपये तथा आशा संगिनियों को 24 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाए। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को नियमित करते हुए सामाजिक सुरक्षा और सम्मानजनक मानदेय उपलब्ध कराया जाए। कहा कि आउटसोर्सिंग और संविदा व्यवस्था के तहत कार्य कर रहे कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं मिल रहा है और उन्हें बुनियादी सुविधाओं से भी वंचित रखा जा रहा है। वर्ष 2001 से पूर्व कार्यरत संविदा कर्मचारियों को नियमित करने तथा परिवहन निगम के मृतक आश्रितों को रोजगार प्रदान करने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। ज्ञापन में कर्मचारियों की सबसे प्रमुख मांगों में पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) की बहाली को बताया गया। संघ ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के हित में पुरानी पेंशन व्यवस्था को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। साथ ही आठवें वेतन आयोग की संस्तुतियों को 1 जनवरी 2026 से प्रभावी किए जाने की मांग भी उठाई गई। पटरी-रेहड़ी दुकानदारों, ई-रिक्शा एवं ऑटो चालकों के लिए स्थायी स्टैंड की व्यवस्था किए जाने तथा उनके कथित उत्पीडऩ और अवैध वसूली पर रोक लगाने की मांग की। संगठन ने कहा कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों, नाई, धोबी, दर्जी और अन्य पारंपरिक व्यवसायों से जुड़े लोगों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ दिया जाना चाहिए। इसके अलावा 108 एवं 102 एम्बुलेंस सेवा के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के संविदा कर्मियों को बीमा एवं अन्य सुविधाएं प्रदान करने तथा विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर शीघ्र भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग भी की गई। ज्ञापन में श्रमजीवी एवं पत्रकारों के लिए सुरक्षा बीमा तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रमोद राय, जिला मंत्री, सुनील यादव, गुलशन कुमार गुप्ता, राहुल कुशवाहा, चिराग, चंद्रभान, राकेश कुमार, आनंद दीक्षित, पी.के. बाजपेयी, अमित सिंह सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।