नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
बिजनौर। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने एलडीएम को निर्देशित किया कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना के अंतर्गत 30 सितंबर, 2025 तक जिन बैंकों द्वारा कम से कम दो लाभार्थियों को ऋण वितरित नहीं कराया गया, उनको चिन्हित कर उनके विरुद्ध कार्यवाही करना सूचित करें। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि जो भी बैंकर्स शासन द्वारा संचालित रोजगार परक योजनाओं में अपेक्षित सहयोग नहीं करेंगे उनके शाखा प्रबंधकों को जिले में नहीं रहने दिया जाएगा। सभी बैंकर्स को निर्देश दिए कि ऋण योजना के अन्तर्गत रोजगार परक योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। उन्होंने सचेत करते हुए कहा कि इस महत्वपूर्ण कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने ऋण जमा अनुपात की समीक्षा करते हुए पाया कि इंडियन बैंक, स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया, बैंक ऑफ़ बड़ोदा सहित छः बैंक शाखाओं द्वारा राष्ट्रीय लक्ष्य 60% के सापेक्ष 40 % से भी कम की प्रगति की गई है। उन्होंने प्रत्येक बैठक में बैंक अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए जाने के बावजूद भी उक्त ऋण जमा अनुपात कार्य में सुधार न होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक को संबंधित बैंकों के शाखा प्रबंधकों को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने एलडीएम को यह भी निर्देश दिए कि जिले के सभी सीमावर्ती ग्रामों का निरीक्षण करें और आबादी के निर्धारित मानक के अनुरूप प्राथमिकता के आधार पर बैंक शाखाएं अथवा बैंकिंग आउटलेट की स्थापना तथा सीएम युवा उद्यमी योजना, पीएम सूर्य घर योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सहित अन्य रोजगार परक योजनाओं से लाभान्वित करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित महात्मा विदुर सभागार में डीएलआरसी एवं डीसीसी की चतुर्थ त्रैमासिक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दे रहीं थीं।
उन्होंने मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना की समीक्षा करते हुए पाया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए जिले में 1700 के लक्ष्य के सापेक्ष वर्तमान तक 1786 आवेदन बैंकों को प्रेषित किए गए, इनमें से 548 स्वीकृत आवेदनों में से 509 पर ऋण वितरण किया जा चुका है, 607 आवेदन स्वीकृत के लिए तथा 140 आवेदन ऋण वितरण के लिए लंबित हैं, जबकि 903 आवेदन निरस्त किए गए हैं। योजना अंतर्गत 439 ऋण खातों में रुपए 197.62 लाख मार्जिन मनी के रूप में क्लेम भी किए गए। सकल कृषि अग्रिम योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लक्ष्य 18% के सापेक्ष 48%, कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम योजना के 40% राष्ट्रीय लक्ष्य के सापेक्ष 70%, महिलाओं को 5 प्रतिशत लक्ष्य के सापेक्ष 19%, अल्पसंख्यकों 15% के लक्ष्य के सापेक्ष 18% ऋण उपलब्ध कराया गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में 1 अप्रैल से 30 जून 2025 तक 13065 लाभार्थियों को जिले के बैंकों/एनबीएफसी द्वारा 193.86 करोड़ स्वीकृत किया गया, जिसके सापेक्ष 191.70 करोड़ किया गया है। उन्होंने निर्देश दिए की मुद्रा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री हथकरघा योजना के तहत बुनकरों को ऋण प्रवाह को बढ़ाकर उन्हें आर्थिक रूप से सबल बनाया जाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि बैंकर्स सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में ऋण देने में लापरवाही न बरतें। उन्होंने कहा कि सरकार गरीबों के स्वरोजगार के लिए जो योजनाएं चला रही हैं उसमें बैंकों की भागीदारी भी महत्वपूर्ण है, इसलिए बैंकर्स सरकारी योजनाओं के ऋणों की फाइलों को पूरी गुणवत्ता के आधार पर स्वीकृत कर लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी श्रीमती कौर ने समीक्षा करते हुए पाया कि वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत माह जून, 2025 तक प्रथमिकता क्षेत्र में वार्षिक लक्ष्य 10010.59 करोड़ के सापेक्ष 2850.65 करोड़ की उपलब्धि प्राप्त हुई, जो कि वार्षिक लक्ष्य का 28.47 प्रतिशत है। व्यवसायिक बैंकों ने 23.52 प्रतिशत, ग्रामीण बैंकों ने 22.29 तथा सहकारी बैंकों ने लक्ष्य के सापेक्ष 70.19 की उपलब्धि प्राप्त की।
बैठक में उन्होंने राष्ट्रीय शहरी एवं ग्रामीण आजीविका, जिला उद्योग केंद्र की योजनाएं, पीएम विश्वकर्मा योजना, अटल पेंशन योजना, ओ0डी0ओ0पी0, मुख्यमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना सहित सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में उपलब्धि की समीक्षा करते हुए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिये कि बैंकर्स गरीबों के कल्याणार्थ योजनाओं पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करें और उनके स्वरोजगार जो प्रकरण लम्बित है, उनका पूरी गुणवत्ता के आधार पर शत प्रतिशत रूप से निस्तारण करना सुनिश्चित करें।
इस अवसर पर जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक अखिल कुमार सिंह, खादी ग्रामोद्योग, डीडीएम नाबार्ड सहित समस्त बैंकर्स एवं संबंधित विभागीय अधिकारी मौजूद थे।
