मंडी लाइसेंस की नई शर्तों के विरोध में व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन

ललितपुर। उ.प्र. उद्योग व्यापार मंडल (पंजी.) ने कृषि उत्पादन मंडी समिति द्वारा मंडी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए लागू की गई नई शर्तों, नई ऐप आधारित टैग व्यवस्था, दुकानों के किराए में वार्षिक वृद्धि तथा ऑनलाइन पोर्टल की तकनीकी खामियों के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम एक विस्तृत ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा। व्यापार मंडल ने कहा कि संगठन सदैव शासन और प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर व्यापारिक गतिविधियों को सुचारु रूप से संचालित करने के लिए कार्य करता रहा है, लेकिन मंडी समिति द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए नियम छोटे एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए गंभीर समस्याएं उत्पन्न कर रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि मंडी लाइसेंस नवीनीकरण के लिए अब दो गारंटरों के शपथ-पत्र, आधार एवं पैन कार्ड की प्रतियां, व्यवसाय का विस्तृत विवरण तथा वार्षिक उत्पादन क्षमता जैसी अनेक अतिरिक्त औपचारिकताएं अनिवार्य कर दी गई हैं। इसके अलावा किसी प्रकार का शुल्क या देयक बकाया होने पर लाइसेंस नवीनीकरण रोकने तथा शर्तों के पालन में कमी होने पर लाइसेंस निरस्त करने का प्रावधान भी किया गया है। ज्ञापन में मंडी समिति द्वारा वाहनों पर नई ऐप आधारित टैग व्यवस्था को भी व्यापारियों के लिए परेशानी का कारण बताया गया। व्यापार मंडल का कहना है कि नई व्यवस्था लागू करने से पहले तकनीकी खामियों को दूर किया जाना चाहिए। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि मंडी समिति का ऑनलाइन पोर्टल बार-बार डाउन या हैंग हो जाता है, जिससे तौल पर्ची जारी होने, माल की एंट्री और भुगतान प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता है। व्यापारियों ने यह भी शिकायत की कि मंडी टैक्स जमा करने के बाद भी पोर्टल पर बकाया राशि प्रदर्शित हो रही है। वहीं, पोर्टल पर आवेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर उसे संशोधित करने की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिससे व्यापारियों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। व्यापार मंडल ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि मंडी लाइसेंस नवीनीकरण की प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी एवं व्यापारी हितैषी बनाया जाए तथा दो गारंटर और शपथ-पत्र जैसी अनिवार्य शर्तों को समाप्त किया जाए। साथ ही आवश्यक दस्तावेजों की संख्या कम करते हुए ऑनलाइन एवं एकल खिड़की प्रणाली के माध्यम से नवीनीकरण की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। ज्ञापन में नई ऐप व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से स्थगित करने, पोर्टल और सर्वर की तकनीकी खामियों को दूर करने तथा सभी भुगतान और लेनदेन को रियल टाइम में अपडेट करने की भी मांग की गई। इसके अतिरिक्त व्यापारिक संगठनों से संवाद स्थापित कर उनकी सहमति एवं सुझावों के आधार पर नियमों का अंतिम स्वरूप तय करने का अनुरोध किया गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष प्रदीप त्रिपाठी, महामंत्री अनिल जैन, नगराध्यक्ष महेश जैन, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक जैन मयूर, संजीव जैन, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन अध्यक्ष मुकेश, बुंदेलखंड गल्ला मंडी अध्यक्ष अशोक अनोरा, मंडलीय महामंत्री अनिल अंचल, संयुक्त महामंत्री अभय जैन, विनोद जैन, पंकज बिरधा, राजीव सुडेले, इं.विनय जैन, निलेश, अरविंद जैन, अंकुर सनत, अभय जैन, संतोष साहू, रामप्रकाश साहू, अजय जैन सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे।