सरकारी योजनाओं से वंचित परिवार झोपड़ी में रहने को है मजबूर

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो

बिजनौर : नजीबाबाद क्षेत्र के ग्राम बेगमपुर भौन्नावाला में सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित एक परिवार की स्थिति जिम्मेदारों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रही है। गांव के किनारे झोपड़ीनुमा स्थान पर रह रहा महिपाल का परिवार आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहा है। परिवार का आरोप है। कि कई बार ग्राम प्रधान को अपनी स्थिति से अवगत कराने और आवश्यक कागजात जमा करने के बावजूद उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया। जिसमें बताया गया कि परिवार का मुखिया महिपाल गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं, जबकि उनकी माता मुक एवं बधिर हैं। परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर होने के कारण महिपाल की पत्नी संगीता मेहनत-मजदूरी करके किसी तरह परिवार का पालन-पोषण कर रही हैं। परिवार के पास रहने के लिए पक्का मकान तक नहीं है। जिस कारण यह परिवार झोपड़ी जैसी जगह में रहने को मजबूर है।
परिवार की सबसे बड़ी परेशानी यह है। कि उनका न तो उनके पास आवास है। और न उचित सड़क है।और न जल निकासी की व्यवस्था, बरसात के दिनों में झोपड़ी के चारों ओर गंदा पानी जमा हो जाता है, जिससे परिवार को काफी परेशानी उठानी पड़ती है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण आसपास गंदगी और जलभराव की स्थिति बनी रहती है।
इतना ही नहीं, परिवार के पास शौचालय की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। परिवार के सदस्यों को शौच के लिए जंगल की ओर जाना पड़ता है। गांव के बाहरी हिस्से में रहने के कारण उन्हें जंगली जानवरों का भी डर बना रहता है। स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए यह स्थिति परिवार के लिए गंभीर चिंता का विषय बनी हुई है।
परिवार की महिला संगीता का कहना है।कि उन्होंने कई बार ग्राम प्रधान अर्जुन सिंह को अपनी परेशानी बताई और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने के लिए जरूरी कागजात भी जमा किए, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उनका कहना है। कि परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर है। और मेहनत-मजदूरी के सहारे जीवन गुजार रहे है। तथा परिवार का कहना है। कि उनके पास न पक्का मकान है, न शौचालय, न सड़क, न पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था और न ही बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। कि पात्रता के बावजूद यदि परिवार सरकारी योजनाओं से वंचित है। तो इसकी वजह क्या है। लेकिन ग्रामीणों और परिवार की ओर से मांग की गई है।कि संबंधित अधिकारी मौके पर पहुंचकर परिवार की वास्तविक स्थिति का स्थलीय निरीक्षण करें और पात्रता के अनुसार प्रधानमंत्री आवास, शौचालय, पेयजल, विद्युत तथा जल निकासी जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की कार्रवाई करें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि बार-बार शिकायत और कागजात जमा करने के बावजूद परिवार को अब तक सरकारी योजनाओं का लाभ क्यों नहीं मिल सका। संबंधित विभाग की जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि परिवार योजना के लिए पात्र है या नहीं और यदि पात्र है तो लाभ मिलने में देरी की वास्तविक वजह क्या है।