नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो।
उरई (जालौन)। मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ जिलाध्यक्ष रामनरेश गुबरेले, जिला मंत्री राहुल मिश्रा के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित 22 सूत्रीय ज्ञापन जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को सौंपा।
ज्ञापन में मांग की गयी कि आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों के लिये सरकार द्वारा तय किये गये मानदेय को भी अभी तक लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार से आशा, आशा संगिनी बहिनों के साथ भी पूर्ण रूप से अन्याय हो रहा है। संविदा कर्मियों को आउट सोर्सिंग के नाम पर न तो उनको समय से मानदेय दिया जाता है और न ही उनके लिये कोई नियमावली बनायी गयी है। ऐसे कर्मियों को नौकरी से निकाले जाने का भय भी हमेशा बना रहता है। एनएचएम में कार्य कर रहे संविदा कर्मियों को बीमा का लाभ देने के लिये केंद्र सरकार से बजट मिला है लेकिन उसे भी अभी तक लागू नहीं कराया गया। ऐसे कर्मियों को स्थानांतरण का भय दिखाकर उनका शोषण किया जा रहा है। वेतन विसंगमियां पहले से ही विद्यमान है। जबकि 108, 102 ऐंबुलेंस के बर्खास्त कर्मियों को वार्ता के बाद भी अभी तक वापस नहीं किया गया जिससे वह भुखमरी के शिकार हो रहे है। पटरी, रेहड़ी दुकानदारों को प्रतिदिन उत्पीड़न और जलालत झेलनी पड़ती हैं। असंगठित क्षेत्र में कार्य कर रहे दिहाड़ी मजदूर, ग्रामीण मजदूर, नाई, धोबी, दर्जी सहित अन्य को कोई सामाजिक सुरक्षा व प्रतिनिधि भोजन की व्यवस्था भी नहीं है। सरकारी कर्मचारियों की बहुत समय से चली आ रही पुरानी पेंशन बहाली की मांग को सरकार ने अभी तक पूरा नहीं किया।
