गोड्डा

पंचायतवार तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविर का शुभारंभ

आमजन को स्थानीय निवासी, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने हेतु विशेष अभियान

नेशनल प्रेस टाइम्स, ब्यूरो
15 जून से 17 जून तक आयोजित शिविरों में आवेदनों की प्राप्ति, जांच, सत्यापन एवं त्वरित निष्पादन की व्यवस्था
गोड्डा। जिला प्रशासन द्वारा आम नागरिकों को आवश्यक प्रमाण-पत्रों की सुविधा सुलभ, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले के सभी प्रखंडों में पंचायतवार तीन दिवसीय विशेष प्रमाण-पत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। यह विशेष अभियान दिनांक 15 जून से 17 जून तक संचालित होगा। इस विशेष शिविर के माध्यम से स्थानीय निवासी प्रमाण-पत्र, जाति प्रमाण-पत्र एवं आय प्रमाण-पत्र से संबंधित आवेदनों की प्राप्ति, जांच, सत्यापन तथा त्वरित निष्पादन की प्रक्रिया सुनिश्चित की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा संबंधित प्रखंड एवं अंचल स्तर के पदाधिकारियों तथा कर्मियों को शिविरों के सफल संचालन हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं, ताकि आमजन को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। शिविरों में बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के नागरिक पहुंचकर विभिन्न प्रमाण-पत्रों हेतु आवेदन जमा कर रहे हैं तथा सरकारी सेवाओं का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार सत्यापन किया जा रहा है तथा कई मामलों का ऑन-द-स्पॉट निष्पादन भी किया जा रहा है। वहीं, अन्य सभी आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निष्पादन सुनिश्चित किया जा रहा है। जिला प्रशासन का उद्देश्य है कि पात्र लाभुकों को प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए अनावश्यक कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें तथा उन्हें अपने पंचायत क्षेत्र में ही आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकें। विशेष रूप से छात्र-छात्राओं, युवाओं, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लाभुकों एवं विभिन्न सरकारी योजनाओं के पात्र व्यक्तियों को इस अभियान से लाभ मिल रहा है। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने जिलेवासियों से अपील की है कि जिन व्यक्तियों को स्थानीय निवासी, जाति अथवा आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता है, वे अपने संबंधित पंचायत में आयोजित विशेष शिविर में पहुंचकर आवेदन जमा करें तथा इस जनहितकारी अभियान का लाभ उठाएं। प्रशासन की प्रतिबद्धता है कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके अधिकार से जुड़े आवश्यक प्रमाण-पत्र सरल, पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराए जाएं, ताकि आमजन को बेहतर प्रशासनिक सेवाएं प्राप्त हो सकें तथा सुशासन की अवधारणा को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके।
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